Amit Shah Statement: देश के खिलाफ बोलने पर जेल की सजा का प्रावधान, मॉब लिंचिंग पर फांसी की सजा

लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण आपराधिक कानूनों को पारित कर दिया गया है। इनमें 'भारतीय न्याय संहिता विधेयक' (BNS), 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक' (BNSS) और 'भारतीय साक्ष्य विधेयक' (BSB) शामिल हैं। गृह मंत्री ने इन विधेयकों को पेश करते हुए कहा, "इन तीनों कानूनों से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति मिलेगी। ये विधेयक न्याय, समानता और निष्पक्षता को समाहित करते हैं।"

'मॉब लिंचिंग' और देश के खिलाफ बोलने पर क्रिमिनल लॉ बिल पर चर्चा करते हुए आज लोकसभा में उठाए गए थे। गृहमंत्री अमित शाह ने तीन नए कानूनों को लेकर चर्चा की, जिसमें मॉब लिंचिंग पर मौत की सजा का प्रावधान शामिल है। इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य देश में अपराधिक न्याय प्रणाली को सुधारना है, 'दंड' के बजाय 'न्याय' पर ध्यान केंद्रित करके।

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‘मॉब लिंचिंग’ पर फांसी की सजा का प्रावधान

शाह ने कहा, "नए कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार के तीन सिद्धांतों पर आधारित हैं।" इनमें महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि 'मॉब लिंचिंग' जैसे घृणित अपराधों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है।

इन कानूनों में आम लोगों के अधिकारों और देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर भी ध्यान दिया गया है। यह विकास एवं सुधार के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जो अपराधिकता को कम करने और न्याय को मजबूत करने का उद्देश्य रखता है।