वित्तीय समावेशन संतृप्तीकरण अभियान-2025 के अंतर्गत ग्राम पंचायत अमहट में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा विशेष शिविर का आयोजन

वित्तीय समावेशन संतृप्तीकरण अभियान-2025 के अंतर्गत ग्राम पंचायत अमहट में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा विशेष शिविर का आयोजन

सुल्तानपुर। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा संचालित "वित्तीय समावेशन संतृप्तीकरण अभियान-2025" के अंतर्गत जनपद सुल्तानपुर की ग्राम पंचायत अमहट में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा एक वृहद विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लगभग 1,200 से अधिक संख्या में स्थानीय नागरिकों, ग्राहकों, बैंक मित्रों तथा विभिन्न बैंकों के अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री एम. नागराजू, आई.ए.एस., सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ. देबदत्त चांद, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, बैंक ऑफ बड़ौदा उपस्थित थे। साथ ही श्री अंकुर कौशिक, (आई.ए.एस) मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर, सुश्री रीदम आनन्द, ट्रेनी आई.ए.एस, सुल्तानपुर, श्री विमल कुमार नेगी, महाप्रबंधक- वित्तीय समावेशन, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, संयोजक, एसएलबीसी उत्तर प्रदेश एवम अंचल प्रमुख, लखनऊ, तथा श्री मिथिलेश कुमार, महाप्रबंधक एवम अंचल प्रमुख, वाराणसी सहित अन्य गणमान्य अधिकारी उपस्थित रहे। प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, बैंक ऑफ बड़ौदा डॉ. देबदत्त चांद ने अपने उद्बोधन में वित्तीय समावेशन योजनाओं की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ये योजनाएँ समाज के वंचित वर्गों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने में सहायक हैं।

 उन्होंने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा उत्तर प्रदेश के 15 जनपदों में इस राष्ट्रीय अभियान का नेतृत्व कर रहा है। मुख्य विकास अधिकारी श्री कौशिक ने सरकार की योजनाओं, विशेष रूप से सीएम युवा योजना के अंतर्गत अधिकाधिक ऋण वितरण पर बल दिया। सचिव श्री एम. नागराजू ने अपने संबोधन में वित्तीय समावेशन संतृप्तीकरण अभियान को “विकसित भारत” के संकल्प की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बड़ी संख्या में खातों का Re-KYC किया जाना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कहा कि योजना प्रारंभ होने के बाद जो बच्चे अब 18 वर्ष के हो गए हैं तथा विशेष रूप से वे महिलाएँ जिनके खाते अब तक नहीं खोले गए हैं, उन तक बैंकिंग सेवाएँ पहुँचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना से जोड़ने के लिए और अधिक व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है। इस संदर्भ में उन्होंने सभी बैंकों से जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर सक्रियता से कार्य करने का आह्वान किया, ताकि इन योजनाओं का लाभ वास्तव में समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सके। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों द्वारा विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया गया, जहाँ उपस्थित नागरिकों को प्रधानमंत्री जन-धन योजना, बीमा योजनाएँ, अटल पेंशन योजना, डिजिटल बैंकिंग आदि की जानकारी दी गई। इस अवसर पर ट्रैक्टर ऋणधारकों को प्रतीकात्मक चाबियाँ, ऋण स्वीकृति पत्र, SHG को चेक तथा बीमा दावेदार को बीमा राशि प्रदान की गई। अंत में श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, संयोजक, एसएलबीसी उत्तर प्रदेश एवम अंचल प्रमुख, लखनऊ द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।