व्यापारियों ने सीएम के नाम आठ सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, नगर पालिका पर उठाए गंभीर सवाल
व्यापारियों ने सीएम के नाम आठ सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, नगर पालिका पर उठाए गंभीर सवाल
कायमगंज/फर्रुखाबाद। स्थानीय व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित आठ सूत्रीय ज्ञापन नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों द्वारा व्यापारियों के साथ हो रहे उत्पीड़न की विस्तृत जानकारी देते हुए समाधान की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि जीआई सर्वे के आधार पर हाउस टैक्स में भारी वृद्धि की गई है, जो मनमाने ढंग से लागू की जा रही है। व्यापारियों ने मांग की कि शासनादेश संख्या 912/नी-9-24-85 ज/05 टीसी-1, दिनांक 28 जून 2024 को तत्काल प्रभाव से पूरे प्रदेश में लागू किया जाए और जीआई सर्वे के अनुसार बनाए गए बिलों को निरस्त कर पुराने नियमों के अनुसार ही बिल तैयार किए जाएं। व्यापारी नेताओं ने औद्योगिक व व्यावसायिक हाउस टैक्स में डेप्रीसिएशन (मूल्यह्रास) का लाभ दिए जाने की मांग की। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में सीवर व्यवस्था नहीं है, वहां सीवर टैक्स न लगाए जाने की बात भी ज्ञापन में रखी गई। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि नगर निकायों द्वारा गृह कर के साथ जल कर की भी वसूली की जा रही है, जबकि अधिकांश बाजारों में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है।
व्यापारियों ने सभी बाजारों में वाटर कूलर लगाए जाने और उनके रख-रखाव के लिए ठोस प्रबंध किए जाने की मांग की। जन समस्याओं के निस्तारण में नगर निकायों के अधिकारियों की उदासीनता का उल्लेख करते हुए ज्ञापन में कहा गया कि अधिकारी तय समय पर कार्यालयों में उपस्थित नहीं रहते। इस पर रोक लगाने के लिए सुबह 10 से 12 बजे तक आम नागरिकों से मिलने का समय सुनिश्चित किया जाए। बरसात में जलभराव व कूड़ा प्रबंधन की बदहाल स्थिति का उल्लेख करते हुए व्यापारियों ने कहा कि इससे व्यापारी वर्ग को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। नालों की सफाई, गलियों और सड़कों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था और कूड़ा निस्तारण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। ज्ञापन में आवारा कुत्तों और बंदरों के आतंक से व्यापारियों को हो रही परेशानी का भी जिक्र किया गया और उनसे निजात दिलाने की मांग की गई। इसके अलावा अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए स्ट्रीट वेंडर अधिनियम 2014 को पूरी तरह लागू किए जाने की मांग की गई।
ज्ञापन सौंपने के दौरान उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष मनोज कौशल, नगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, नगर महामंत्री अमित सेठ, जिला महामंत्री शिव कुमार शाक्य, जिला उपाध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल, राकेश कठेरिया, नगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष वसीम अंसारी, उपाध्यक्ष अंकित अग्रवाल, लखपति बाबू सक्सेना, वरिष्ठ नगर मंत्री सुधीर गुप्ता, संगठन मंत्री मुस्तफा भाई, महिला जिला अध्यक्ष रश्मि दुबे, महिला नगर अध्यक्ष मधु गंगवार, महिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मी राजपूत, महिला उपाध्यक्ष लक्ष्मी राठौर, अनूप कौशल, हरिओम कौशल सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।
