लखनऊ अभियान चलाकर 10 दिन में हटाये जाएंगे अवैध कब्जे

लखनऊ जिले की पांचों तहसीलों में सरकारी जमीनों पर हुए कब्जे हटाने के लिए विशेष अभियान चलेगा। कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में डीएम ने इस संबंध में निर्देश दिया है। 

इसके अनुसार पिछले छह माह में जितनी भी सरकारी जमीनों पर कब्जे की शिकायतें आई हैं, उन पर अगले 10 दिनों में कार्रवाई करनी होगी। डीएम ने अफसरों से कहा है कि जिन अवैध कब्जों पर पूर्व में कार्रवाई की जा चुकी है, उनकी जांच करें कि दोबारा कब्जा तो नहीं हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कब्जा पूरी तरह से खाली नहीं कराया गया। यदि ऐसा मिलता है तो प्रभावी कार्रवाई करनी होगी। साथ ही निर्देश दिए कि सभी अधिकारी रोजाना अपनी कोर्ट में बैठें।

कोर्ट में कोई भी वाद आता है तो उसे तुरंत दर्ज करते हुए पोर्टल पर अपडेट करें। जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगावर ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रत्येक माह राजस्व कोर्टों से होने वाले आदेशों की समीक्षा एक-एक अपर जिलाधिकारी करेंगे। प्रत्येक तहसील में एक अपर जिलाधिकारी को नोडल बनाया गया है। बैठक में एडीएम प्रशासन शुभी सिंह, एडीएम एफआर राकेश सिंह, नगर मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ भी मौजूद रहे। स्टाम्प और रेरा के बकाएदारों पर करें कार्रवाई जिलाधिकारी ने आरसी के बकाएदारों पर कार्रवाई कर वसूली का निर्देश दिया है।

साथ ही रेरा के बकाएदारों से वसूली के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राकेश सिंह को टीम बनाकर कार्रवाई के निर्देश दिए। कहा कि जो बकाएदार आरसी का भुगतान नहीं कर रहे हैं उनकी सम्पत्तियों को सीज करने की कार्रवाई की जाए। आर्थिक सहायता के मामलों में देरी न करें अफसर आर्थिक सहायता से जुड़े आवेदनों पर जिलाधिकारी ने संवेदनशीलता बरतने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पोर्टल को प्रत्येक घंटे चेक करते रहें ताकि जैसे ही कोई आवेदन आए, उस पर कार्रवाई शुरू हो सके। इसके अलावा आईजीआरएस और मुख्यमंत्री संदर्भ के तहत ऑनलाइन आने वाली शिकायतों पर भी डीएम ने निर्देश दिए। कहा कि यदि एक दिन भी देरी हुई तो प्रकरण डिफाल्टर श्रेणी में चला जाएगा। इससे पूर्व ही उसका निस्तारण करना होगा।