Kasganj News : कासगंज में खुलेगा मेडिकल कॉलेज, 8.5 हेक्टेयर में होगा निर्माण, मिली मंजूरी

UP : कासगंज। जिले में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) से मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी मिल गई है। 8.5 हेक्टेयर में इसका निर्माण किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज आने से जिले की स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर हो जाएंगी।

जिले में वर्ष 2018 में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा हुई थी। उस समय भी पीपीपी से इसे बनाने की तैयारी थी। लेकिन इस पर कार्य नहीं हो पाया। इसकी वजह ये तो तय हो गया है कि कॉलेज एसपी आवास के पास बनेगा। लेकिन इस जमीन को विभाग के नाम नहीं किया गया। भूमि भी कॉलेज के हिसाब से कम थी। पहले कॉलेज को पांच हेक्टेयर में बनाने का निर्णय लिया गया था। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने लगभग खत्म हो चुके मेडिकल प्रोजेक्ट पर दोबारा कार्य करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले भूमि का स्थानांतरण स्वास्थ्य विभाग को किया। इस बार मेडिकल कॉलेज के लिए 8.5 हेक्टेयर भूमि दी गई। ये भूमि भी पुलिस आवास के पास ही है। इसी स्थान पर कॉलेज बनाने के लिए अतिरिक्त भूमि दे दी गई है।

इसके बाद उन्होंने जरूरी दस्तावेजों को पूरा कराया और दोबारा शासन को जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की इजाजत के लिए भेजा। मेडिकल कॉलेज कैसे बनाया जाएगा इसका निर्णय कैबिनेट की बैठक में होना था। कुम्भ में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कासगंज के मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव को रखा गया। कैबिनेट ने इस पर मंजूरी दे दी। तय हुआ कि पीपीपी से इस कॉलेज का निर्माण किया जाए। अब कॉलेज बनाने के लिए टेंडर निकलाने की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद प्राइवेट पार्टनर की तलाश भी की जाएगी। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि मेडिकल कॉलेज की मंजूरी मिल गई है। जल्द ही इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनने से जिले के बच्चों का मेडिकल की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही जिले की स्वास्थ्य सेवाएं भी और बेहतर होंगी।

 ★बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को विस्तार दिया जाएगा। इससे मीरजापुर तक और रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग को पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा। ★गंगा एक्सप्रेस वे को विस्तार दिया जाएगा। मीरजापुर, चंदौली, गाजीपुर पूर्वाचंल एक्सप्रेस वे को सोनभद्र में नेशनल हाईवे से जोड़ा जाएगा। ★प्रदेश में दो संस्टेनबुल रीजन घोषित किए गए हैं। पहला प्रयागराज-चित्रकूट डेवलमेंट रीजन, दूसरा वाराणसी-विंध्य डेवलपमेंट रीजन। ★प्रयागराज, वाराणसी और आगरा म्युनिसिपल कारपोरेशन बांड जारी किया गया। अभियोजना निदेशालय (Directorate of Prosecution) को मंजूरी दी गई है।

 ★मीरपुजापुर में दस हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। युवाओं को टैबलेट बांटने के लिए योगी कैबिनेट ने स्वीकृत प्रदान की है। ★बलरामपुर जिले में केजीएमयू का सेटलाइट सेंटर चल रहा था, अब उसे मेडिकल कॉलेज बनाने की स्वीकृति दी गई है। ★बागपत, हाथरस व कासगंज में पीपीपी मॉडल पर नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई है। ★टाटा टेक्नालॉजी से मिलकर 62 आईटीआई और पांच ट्रेनिंग सेंटर को अपग्रेड किया जाएगा। ★यूपी एयरो स्पेश और डिफेंस इम्प्लीमेंस पॉलिसी 2018 को पांच वर्ष पूरा होने पर इसे नए सिरे से लागू किया जाएगा। इसके तहत बड़े निवेश में इन्सेंटिव देने की योजना बनाई जाएगी।