क्या DA मर्जर से महंगाई भत्ता मूल वेतन में जुड़ जाएगा? जानिए सरकार का जवाब।

16 अक्टूबर 2024 को मोदी सरकार ने देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान किया। इस वृद्धि के बाद कर्मचारियों का डीए 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है। इसके बाद एक बार फिर यह सवाल उठने लगा है कि क्या महंगाई भत्ता (डीए) अब बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा, क्योंकि यह सीमा अब पार कर चुका है।

महंगाई भत्ते का असर

केंद्र सरकार की यह बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा आर्थिक लाभ लेकर आई है, लेकिन इसके साथ ही यह सवाल भी उभरा है कि क्या अब डीए और डीआर को मूल वेतन में मिलाया जाएगा। छठे वेतन आयोग में यह सिफारिश की गई थी कि जब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से ऊपर हो जाए, तो इसे मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाए। यह सिफारिश बाद में कुछ बदलावों के साथ लागू हुई, लेकिन अब एक बार फिर यह चर्चा का विषय बन गया है कि डीए को मूल वेतन में जोड़ा जाएगा या नहीं।

क्या डीए और डीआर को मूल वेतन में मिलाया जाएगा?

पाँचवे और छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, जब डीए 50 प्रतिशत से ज्यादा हो जाए, तो इसे मूल वेतन में जोड़ने की सिफारिश की गई थी। 2004 में इस सिफारिश को मंजूरी मिल गई थी और तब से महंगाई वेतन की गणना के लिए मूल वेतन के डीए का 50 प्रतिशत हिस्सा शामिल किया जाने लगा था। हालांकि, बाद में इसे कुछ हद तक बदलकर लागू किया गया और इस पर अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अब, जब डीए 53 प्रतिशत हो चुका है, तो यह एक बार फिर चर्चा का कारण बन गया है कि क्या सरकार डीए को मूल वेतन में मर्ज करेगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मुद्दे पर बताया कि सरकार इस पर विचार कर रही है और जल्द ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा।

यह बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत का कारण बन सकती है, लेकिन आनेवाले समय में क्या डीए को मूल वेतन में मर्ज किया जाएगा, यह देखना बाकी है। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और कर्मचारियों को जल्दी ही इस बारे में कोई ठोस निर्णय मिल सकता है।