Parliament Monsoon Session : लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर आज फिर बहस; अमित शाह और PM मोदी विपक्ष को देंगे जवाब
नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र आज सातवें दिन में प्रवेश कर चुका है और दोनों सदनों में बहस का दौर जारी है। लोकसभा में आज एक बार फिर 'ऑपरेशन सिंदूर' पर चर्चा होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। चर्चा के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को समापन भाषण देंगे, जिसमें वे सरकार की स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। राज्यसभा में भी आज से ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा शुरू हो रही है।
राज्यसभा के 16 घंटे के चर्चा समय में कांग्रेस को दो घंटे का समय मिला है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे राज्यसभा में बहस की शुरुआत करेंगे। इसी बीच, विदेश नीति को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति में जुटा है। खास तौर पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस दावे को लेकर बहस तेज है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकवाया था। भारत सरकार इन दावों को पहले ही खारिज कर चुकी है, लेकिन विपक्ष इसे विदेश नीति की विफलता से जोड़कर सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि ट्रम्प 26 बार यह कह चुके हैं कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाया। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा कि अगर पाकिस्तान घुटनों पर था, तो भारत ने किसके सामने झुकाव दिखाया। सोमवार को लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की शुरुआत की थी, जो देर रात तक चली।
राजनाथ सिंह के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, भाजपा सांसद बैजयंत पांडा, अनुराग ठाकुर और जेडीयू सांसद ललन सिंह सहित कई नेताओं ने सरकार का पक्ष रखा। दूसरी ओर, विपक्ष की तरफ से गौरव गोगोई, दीपेंद्र हुड्डा, प्रणीति शिंदे, सुप्रिया सुले, कल्याण बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने तीखे सवालों के जरिए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और जवाबदेही की मांग की। संसद का यह मानसून सत्र कुल 32 दिनों का होगा और 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 18 बैठकें प्रस्तावित हैं, जिनमें 15 से अधिक विधेयकों पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार 8 नए विधेयक पेश करेगी और 7 लंबित विधेयकों पर भी चर्चा की जाएगी।
स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए 13 और 14 अगस्त को संसद की कार्यवाही स्थगित रहेगी। सरकार की प्राथमिकता में मणिपुर जीएसटी संशोधन विधेयक 2025, आयकर बिल और राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक जैसे प्रमुख कानून शामिल हैं। सत्र का यह सप्ताह देश की सुरक्षा, विदेश नीति और विधायी प्राथमिकताओं पर गंभीर बहसों से भरा नजर आ रहा है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती देने वाला संकेत है।
