चार चरण... 20 दिन, एंट्री के साथ ही केजरीवाल के बयान से चढ़ा चुनावी पारा; राहत या आफत?

अंतरिम जमानत पर जेल से छूटते ही अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) का जोश हाई है. इतना हाई है कि भाजपा से उसका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट ही पूछ लिया? साथ ही यह दावा भी कर बैठे कि भाजपा अगर यह चुनाव जीत भी जाती है तो नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की जगह अमित शाह (Amit Shah) प्रधानमंत्री बनेंगे और नरेंद्र मोदी खुद रिटायरमेंट ले लेंगे.

21 दिनों की सशर्त जमानत पर आए केजरीवाल ने कहा कि वह पूरे देश में प्रचार करेंगे. हालांकि, भाजपा की तरफ से अरविंद केजरीवाल को जवाब खुद अमित शाह ने दिया. अब सवाल यह है कि केजरीवाल को मिली जमानत, राहत बनेगी या आफत? पीएम मोदी की उम्र पर सवाल उठाकर क्या केजरीवाल ने सेल्फ गोल किया है?

केजरीवाल ने आज ये तीर चलाए-

• चुनाव प्रचार करने के लिए मैं पूरे देश में दौरा करूंगा. बीजेपी से कौन है प्रधानमंत्री का दावेदार?
•  2014 में नरेंद्र मोदी ने नियम बनाए कि जो 75 साल का होगा, वो रिटायर कर दिया जाएगा.
• अगले साल 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी 75 के हो रहे हैं.
• मोदी अपने सबसे खास अमित शाह को पीएम बनाएंगे.
•  योगी आदित्यनाथ को यूपी सीएम पद से हटाएंगे पीएम मोदी.
• केजरीवाल के तीर पर अमित शाह की ढाल

केजरीवाल के तीर पर अमित शाह 

•  BJP का संविधान नहीं कहता कि 75 साल के बाद कोई पीएम नहीं रह सकता. आगे भी नरेंद्र मोदी ही संभालेंगे कमान.
•  BJP और देश में पीएम मोदी के नेतृत्व को लेकर किसी को भ्रम नहीं.
• केजरीवाल को अदालत से सिर्फ अंतरिम जमानत मिली है. यह अस्थायी है.
• अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को शराब नीति मामले से बरी नहीं किया. 
• मनीष सिसोदिया आदि अभी भी जेल में हैं.
•  केजरीवाल को अंतरिम जमानत सिर्फ 1 जून तक मिली है.
• 2 जून को उन्हें एजेंसियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा.
•  केजरीवाल इसे क्लीन चिट मानते हैं, तो कानून के बारे में उनकी समझ कमजोर.

केजरीवाल पर बरसी बीजेपी

• विफलता देख बौखलाए केजरीवाल.
• मोदी की उम्र का बहाना लेकर रास्ता ढूंढ रहे हैं.
• पीएम के सामने इनके पास ना नीति, ना कार्यक्रम.

जमानत पर सवाल

सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट चिराग गुप्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत के आदेश में साफ किया है कि यह मामला उदाहरण नहीं बनेगा. व्यक्तिगत तौर पर मैं यह मानता हूं कि जमानत सभी को मिलनी चाहिए. यह आरोपी का हक है. हालांकि, इस मामले में बेल के लिए याचिका देने से पहले अंतरिम जमानत देने का फैसला ठीक नहीं है. इसमें कई खामियां हैं. नेताओं का एक विशिष्ट वर्ग नहीं हो सकता. दूसरा, चुनाव प्रचार करना कोई अधिकार नहीं है. इसलिए यह तर्क ठीक नहीं है कि आम चुनाव के कारण जमानत दी गई. मुझे लग रहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद यह सवाल निश्चित तौर पर आएगा कि क्या जमानत मनमाने तरीके से मिलेंगे?

केजरीवाल के समर्थन में कांग्रेस

कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा ने कहा कि हमारे नेता मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी न्याय पत्र पर बात कर रहे हैं. रोजगार की बात कर रहे हैं. संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं. अरविंद केजरीवाल ने आज भाजपा की कथनी और करनी की पोल खोल दी. क्या मोदी जो दूसरों के साथ करते हैं, वो खुद के साथ करेंगे? जैसे उन्होंने दूसरों को रिटायर किया क्या खुद रिटायर होंगे? देश की जनता मुद्दों पर वोट करेगी लेकिन केजरीवाल ने कम से कम ये तो बता ही दिया कि भाजपा में सबके लिए एक नियम नहीं है. हालात यह है कि सुधांशु त्रिवेदी ने अपने प्रेस कांफ्रेंस में अमित शाह का नाम तक नहीं लिया. नीरज मिश्रा ने रामकृपाल सिंह के राहुल गांधी के बयान का खंडन करने वाली बात का जवाब देते हुए कहा कि केजरीवाल ने अगर शब्द का इस्तेमाल किया था. वह यह नहीं कह रहे थे कि भाजपा की सरकार बन रही है.

आखिर क्या है कथित शराब नीति घोटाला?

• कोरोना काल के बीच दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने 'दिल्ली आबकारी नीति 2021-22' लागू की थी.
• शराब नीति अनियमितता की शिकायतें आईं.
•  इसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की. शराब नीति को रद्द कर दिया गया.
• CBI ने अगस्त 2022 में FIR दर्ज की.
• ED ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की. ED, CBI मामले की अलग-अलग जांच कर रही है.

अरविंद केजरीवाल की जमानत की शर्त

 आपको बता दें कि अंतरिम जमानत के तहत अरविंद केजरीवाल अपने कार्यालय नहीं जा सकते. आधिकारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते और दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते. किसी भी जरूरी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्हें उपराज्यपाल से अनुमति लेनी होगी. लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) में आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) का प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister) को अंतरिम जमानत (Interim bail) दे दी. शीर्ष अदालत ने कहा है कि आम चुनाव के मद्देनजर अधिक समग्र और उदारवादी दृष्टिकोण अपनाना उचित है.