बिना दुल्हों की शादी लड़कियों ने खुद पहनी वरमाला, UP सरकार को लगाया चूना

Feb 4, 2024 - 12:42
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बिना दुल्हों की शादी लड़कियों ने खुद पहनी वरमाला, UP सरकार को लगाया चूना
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उत्तर प्रदेश के बलिया से फर्जी सामूहिक विवाह (Wedding Fraud) कराने का हैरान करने वाला मामला सामना आया है।

पुलिस ने इस मामले में अभी तक 15 लोगों को गिरफ्तार भी किया है. इस फर्जी सामूहिक विवाह समारोह का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

कार्यक्रम में लगभग 568 जोड़ों की फर्जी शादी - इस वीडियो के वायरल होने के बाद ही इस फर्जी सामूहित विवाह के बारे में लोगों को पता चला. मिल रही जानकारी के अनुसार, इस विवाह का आयोजन 25 जनवरी को कराया गया था. अधिकारियों का कहना है कि कार्यक्रम में लगभग 568 जोड़ों की शादी हुई. हालांकि, बाद में पता चला कि कई जोड़ों को दूल्हा और दुल्हन बनने के लिए पैसे दिये गए थे।

लड़कियों ने खुद ही वरमाला पहनी - एक स्थानीय व्यक्ति ने आरोप लगाया कि सामूहिक विवाह में दूल्हे और दुल्हन के रूप में पहुंचे के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों को ₹ 500 से ₹ ​​2,000 के बीच भुगतान किया गया था. विमल कुमार पाठक ने कहा, "कुछ महिलाओं के पास कोई नहीं था. वे खुद ही वरमाला पहन रही थीं।

हमें पता चला कि लोगों को ₹ 500 से ₹ ​​2,000 के बीच भुगतान किया जा रहा है." समारोह देखने गए शख्‍स को दुल्‍हा बनाकर बिठाया - 19 साल के एक शख्स ने एनडीटीवी को बताया कि उसे दूल्हा बनने के लिए पैसे की पेशकश की गई थी।

राज कुमार ने कहा, "मैं वहां शादी देखने गया था. उन्होंने मुझे वहां बैठाया. उन्होंने कहा कि वे मुझे पैसे देंगे. कई लोगों को बैठाया जा रहा था." सामुदायिक विवाह में मुख्य अतिथि भाजपा विधायक केतकी सिंह थीं।

कथित धोखाधड़ी में सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता के बारे में पूछे जाने पर, एमएस सिंह ने कहा, उन्होंने मुझे घटना से ठीक दो दिन पहले सूचित किया था. मुझे संदेह था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब पूरी जांच की जा रही है।

इसलिए खड़ा किया गया फर्जी शादी का मंडप - सरकारी वेबसाइट के मुताबिक, सरकार इस योजना के तहत ₹51,000 प्रदान करती है, जिसमें से ₹35,000 लड़की को, ₹10,000 शादी का सामान खरीदने के लिए और ₹6,000 कार्यक्रम के लिए दिए जाते हैं. अधिकारियों ने कहा कि आरोपियों को कोई पैसा ट्रांसफर करने से पहले ही इस घोटाले का खुलासा हो गया।

उन्होंने कहा, "हमने मामले की जांच करने और सभी लाभार्थियों का सत्यापन करने के लिए तुरंत तीन सदस्यीय समिति का गठन किया. जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती, तब तक लाभार्थियों को कोई पैसा ट्रासफर नहीं किया जाएगा।

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