सिविल सोसायटी आगरा ने शासन से मांगा स्थायी समाधान व रोजगार योजना

सिविल सोसायटी आगरा ने शासन से मांगा स्थायी समाधान व रोजगार योजना

आगरा। सिविल एन्क्लेव (सिविल एयरपोर्ट) के लिए हुए भूमि अधिग्रहण का असर अब ग्रामीणों के जीवन पर प्रतिकूल रूप से दिखने लगा है। धनौली, बल्हेरा और अभयपुरा गांवों के खेतिहर मजदूरों के सामने रोजगार का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। वहीं, लगातार हो रही बारिश और जल निकासी की व्यवस्था न होने से इन गांवों में जलभराव की स्थिति और भी विकराल होती जा रही है। **रोजगार के अवसर सीमित, खेतिहर मजदूर बेरोजगार** सिविल सोसायटी आगरा ने बताया कि सिविल एन्क्लेव परियोजना के चलते जिन किसानों की ज़मीन अधिग्रहीत की गई थी, उन्हें मुआवजा तो मिला, लेकिन उनकी ज़मीनों पर निर्भर हजारों खेतिहर मजदूर आज काम के अभाव में हैं।

खेती बंद हो जाने से मजदूरों की आजीविका खतरे में है। सिविल सोसायटी ने उत्तर प्रदेश शासन से मांग की है कि बल्हेरा, धनौली और अभयपुरा गांवों के खेतिहर मजदूरों की स्थिति का विस्तृत सर्वे करवाया जाए और उनकी कार्य दक्षता के अनुसार उन्हें वैकल्पिक रोजगार दिलाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाई जाए। **जलभराव से जीवन अस्त-व्यस्त, निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं** मानसून की शुरुआत के बावजूद क्षेत्र की नालियां और नाले साफ नहीं किए गए हैं। धनौली, बल्हेरा और अभयपुरा जैसे गांवों में भारी जलभराव हो रहा है। खेरिया कमाल खां से धनौली तक जलनिकासी की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। पूर्व में ग्रामीण क्षेत्र में जो जल निस्तारण संरचनाएं थीं, वे अब अव्यवस्थित हो चुकी हैं। **स्थायी समाधान के लिए प्रस्तावित STP और पुनर्जीवित पोखर-तालाब** सिविल सोसायटी ने सुझाव दिया है कि सभी नालों का डिस्चार्ज एक ही स्थान पर एकत्रित कर 3 से 5 एमएलडी क्षमता का एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) स्थापित किया जाए। ट्रीटेड पानी को परंपरागत पोखरों और तालाबों में डाला जाए, जिससे पशुपालन और स्थानीय जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जा सके। इस पानी का उपयोग नहरों में भी किया जा सकता है, जिससे सिंचाई के लिए भी राहत मिलेगी।

 **जनप्रतिनिधियों से भी की मांग, विधानसभा सत्र में उठाया जाए मुद्दा** सिविल सोसायटी ऑफ आगरा ने आगरा ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध किया है कि वे इस गंभीर जनसमस्या को विधानसभा के मॉनसून सत्र में उठाएं। स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों का पुनर्निर्माण, जिनका अस्तित्व भूमि अधिग्रहण के चलते खत्म हो गया, तुरंत शुरू किया जाए। **VV Giri Labour Institute को भेजा जाएगा रिपोर्ट पत्र** सिविल सोसायटी ने V.V. Giri National Labour Institute (VVGNLI), नोएडा को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वह प्रभावित क्षेत्रों में मजदूरों की स्थिति पर अध्ययन कर एक रिपोर्ट तैयार करे, ताकि शासन को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।