8th Pay Commission में कांस्टेबल की होगी 62000 रुपये सैलरी!
8th Pay Commission में कांस्टेबल की होगी 62000 रुपये सैलरी!

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। 8वें वेतन आयोग के आने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। देश में 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स हैं। यह वेतन आयोग 2025 में गठित होगा और 2026 से लागू होने की संभावना है। अभी से चपरासी, क्लर्क, कॉन्सटेबल और करोड़ों कर्मचारी अपनी सैलरी का कैलकुलेशन करने में लगे हुए है।
7वें वेतन आयोग को 2016 में लागू किया गया था, जिसमें कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा इजाफा हुआ था। 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के आधार पर सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। यह एक मल्टीप्लायर (Multiplier) होता है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था। इस बार फिटमेंट फैक्टर को 2.86 करने की सिफारिश की गई है। अगर यह लागू होता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। इसी तरह, पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये तक हो सकती है। चपरासी से लेकर क्लर्क तक की सैलरी में कितना इजाफा होगा? अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी में भारी बढ़ोतरी मिलेगी।
सबसे निचले स्तर यानी लेवल-1 के कर्मचारियों, जैसे चपरासी और अटेंडेंट की मौजूदा सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। इसी तरह, लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) की सैलरी 19,900 रुपये से बढ़कर 56,914 रुपये हो सकती है। कांस्टेबल और कुशल कर्मचारियों का वेतन भी बढ़कर 62,062 रुपये तक पहुंच सकता है, जो अभी 21,700 रुपये है। वहीं, स्टेनोग्राफर और जूनियर क्लर्क की मौजूदा 25,500 रुपये की सैलरी बढ़कर 72,930 रुपये हो सकती है। सीनियर क्लर्क और तकनीकी कर्मचारियों की सैलरी में भी भारी इजाफा होगा। फिलहाल 29,200 रुपये मिल रहे हैं, जो 83,512 रुपये तक बढ़ने की संभावना है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पेंशनर्स की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। यदि नया फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है, तो न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये तक हो सकती है। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी। सरकार ने 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है, जिससे यह जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। इससे पहले, 7वें वेतन आयोग को 2014 में गठित किया गया था और 2016 में लागू किया गया था।
अब सभी की नजरें सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं। अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सैलरी और पेंशन में बड़ा फायदा मिलेगा। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जीवनयापन आसान होगा।