Haryana Assembly Election : हरियाणा में कांग्रेस ने खोले पत्ते: घोषणा पत्र में 'खटाखट' वादे

Haryana Assembly Election: हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो गया है. इस समय विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता पूरे जोर-शोर के साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए अगले कुछ दिनों में मतदान होने वाला है।

 इससे पहले कांग्रेस ने अपना अभी तक का सबसे बड़ा दांव चल दिया है. शनिवार को पार्टी ने जनता को लुभाने के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है. इसमें समाज के सभी वर्गों के लिए कई वादे किए गए हैं. अपने घोषणा पत्र के तमाम वादों को कांग्रेस ने सात गारंटियों में शामिल किया है।

कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव शनिवार, 28 सितंबर को जारी अपने घोषणा पत्र में सात गारंटियों की बात कही है. इन्हीं के आधार पर पार्टी ने राज्य की जनता को कुछ प्रमुख वादे किए हैं. इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, फ्त बिजली, गैस सिलेंडर, महिला सहायता के साथ कर्माचारियों और युवाओं के लिए किए गए वादे शामिल हैं।

★ प्रमुख वादे - 

 25 लाख तक का इलाज निशुल्क - सस्ती शिक्षा - महिलाओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम - छात्राओं के लिए मुफ्त बस और ई रिक्शा की सुविधा - किसान आयोग का गठन - एमएसपी की कानूनी गारंटी - किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले को शहीद का दर्जा - किसानों के लिए सिंघु बाॅर्डर पर स्मारक - एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय लागू होगा - दो लाख सरकारी नाैकरियां - हरियाणा काैशल रोजगार निगम बंद करने का ऐलान - पेपर लीक रोकने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट - भर्ती कैलेंडर किया जाएगा जारी - विदेशी रोजगार बोर्ड का गठन -

ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर 10 लाख करेंगे हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 40 पन्नों का घोषणापत्र जारी किया है. इसे चंडीगढ़ में चुनाव पर्यवेक्षक अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने प्रस्तुत किया. हालांकि, इस दौरान सिरसा सांसद कुमारी सैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला मौजूद नहीं थे। घोषणापत्र में कांग्रेस ने वादा किया है कि 18 से 60 साल की महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 2,000 रुपये जमा किए जाएंगे. जनता को 25 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।

 सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा. किसानों की सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाएगी. इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू किया जाएगा। घोषणापत्र में 2 लाख सरकारी नौकरियों के सृजन और सरकारी विभागों में ठेके पर होने वाली भर्तियों को समाप्त करने का भी आश्वासन दिया गया है. पंजाब-हरियाणा के बीच सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर से जुड़े विवाद पर भी कांग्रेस ने ध्यान केंद्रित किया है।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम को समाप्त करने और किसानों से जुड़े पोर्टल को बंद करने की योजना भी है. परिवार पहचान पत्र पोर्टल की समीक्षा की जाएगी. सरकारी नौकरियों में खेल कोटा फिर से लागू किया जाएगा और शहीदों के परिवारों को 2 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी।

 हालांकि, घोषणापत्र में अग्निवीर योजना का कोई उल्लेख नहीं है. कांग्रेस ने पूर्व में अग्निवीरों को शहीद का दर्जा न दिए जाने और उनकी पेंशन समाप्त करने के मुद्दे पर लगातार आपत्ति जताई है। इसके पहले, कांग्रेस ने दिल्ली में हरियाणा के लोगों के लिए 7 गारंटियां दी थीं. यह गारंटियां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुआई में '7 वादे - पक्के इरादे' नाम से घोषित की गई थीं।