Budget 2024 : बिहार को पैकेजो की बौछार, नहीं मिला विशेष राज्य का दर्जा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने बिहार का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए विशेष आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की।

हालांकि, इसके बारे में पूरी डिटेल का अभी इंतजार है. लेकिन, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग मानने से इनकार करने के बाद बिहार को लेकर यह बड़ी घोषणा कही जा सकती है. इस बीच वित्त मंत्री ने बिहार से संबंधित 26 हजार करोड़ रुपये की कुछ विशेष परियोजनाओं का भी जिक्र किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार करेंगे।

इसके तहत अमृतसर-कोलकाता कॉरिडोर के लिए गया को हेड ऑफिस बनाया जाएगा. पटना-पूर्णियां एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है. वहीं, बक्सर-भागलपुर रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को भी स्वीकृति दिये जाने की घोषणा की. इसके साथ ही बिहार में कई नये एयरपोर्ट्स और मेडिकल कॉलेज बनाने की भी घोषणा की. बिहार में हाइवे के लिए 26,000 करोड़ आवंटित किये जाने की भी बात कही गई। बिहार के लिए विशेष घोषणा करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार बाढ़ के कोपभाजन का शिकार है।

 नेपाल में इसके लिए डैम बनाना होगा. केंद्र सराकर इसके लिए वित्तीय सहायता देगी. उन्होंने कहा कि इसके लिए 11500 करोड़ की सहायता दी जाएगी. कोसी इंट्रा स्टेट लिंक और 20 अन्य परियोजनाएं के लिए खर्च होंगे. कोसी नदी से बाढ़ का सर्वे कराएंगे। वित्त मंत्री ने बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, महाबोधि मंदिर कॉरिडोर को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तरह बनाने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि ऐसा होने से ये धार्मिक शहर वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा. राजगीर मंदिर का भी विकास होगा।

गर्म जल कुंड को सुंदर बनाया जाएगा. नालंदा का भी विकास होगा। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार 23 जुलाई 2024 को लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश कर दिया. इससे पहले उन्होंने 1 फरवरी 2024 को लोकसभा चुनाव से पूर्व अंतरिम बजट पेश किया था।

 निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में लगातार सातवीं बार बजट पेश करके पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. मोरारजी देसाई ने संसद में छह बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया था. इस बजट को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाला माना जा रहा है।