राजस्व वसूली, RC के निस्तारण और भू-माफिया चिन्हांकन में लाएं तेजी: डीएम

​ राजस्व वसूली, RC के निस्तारण और भू-माफिया चिन्हांकन में लाएं तेजी: डीएम

मैनपुरी । अजय किशोर- जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने कर-करेत्तर, राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान आबकारी, परिवहन, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, जी.एस.टी., नगर निकाय, अलोह खनन, वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित करें, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार आर.सी. का मिलान कर प्राथमिकता पर आरसी की वसूली करें, जो आर.सी. वापस भेजी जाएं, उप जिलाधिकारी स्वयं अवलोकन करने के उपरांत संतुष्ट होने के पश्चात ही वापिस करें, अमीनों से निर्धारित मानक के अनुसार वसूली कराई जाए, उप जिलाधिकारी स्वयं प्रतिदिन अमीनवार आर.सी. की वसूली की समीक्षा करें। उन्होंने उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों से कहा कि दायरा के अनुसार वादों का निस्तारण करें, वादों के निस्तारण में तेजी लायी जाए, पुराने वादों को प्राथमिकता पर निस्तारित किया जाए।

उन्होंने उप जिलाधिकारियों से कहा कि सभी तहसीलों से कम से कम 01-01 भू-माफिया का चिन्हांकन कर रिपोर्ट उपलब्ध करायें, चिन्हित भू-माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए, एक बार कब्जा हटवाने के बाद यदि किसी के द्वारा पुनः कब्जा किया जाए तो उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। श्री सिंह ने असंतोष व्यक्त करते हुये कहा कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर राजस्व वादों के निस्तारण, स्वामित्व डैशबोर्ड, भू-आवंटन, जन-सुनवाई प्रणाली पोर्टल पर जनपद की स्थिति ठीक नहीं है, धारा-24 में भोगांव 45वीं, कुरावली 40वीं रैंक पर है, धारा-34 में भोगांव 124वीं, कुरावली 94वें, किशनी 88वीं रैंक, धारा-67 में तहसील मैनपुरी 104वीं, तहसील भोगांव 40वीं, धारा-80 में तहसील कुरावली 169वीं, तहसील भोगांव 166वीं, तहसील मैनपुरी 102वीं रैंक पर है, जिस पर उन्होने सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि धारा-24, 34, 67, 80 के वादों को प्राथमिकता पर निस्तारित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने उप जिलाधिकारियों से कहा कि भू-आवंटन में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर जनपद ’’सी-कैटेगरी’’ में है, समस्त उप जिलाधिकारी निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पट्टा आवंटन कर पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें, पट्टा आवंटन की समीक्षा के दौरान असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि मत्स्य पट्टा आवंटन, कृषि पट्टा आवंटन, आवास पट्टा आवंटन में जनपद की प्रगति निराशाजनक है, मत्स्य आवंटन में तहसील घिरोर, कुरावली की प्रगति शून्य है जबकि आवास पट्टा आवंटन में तहसील किशनी द्वारा 15 के सापेक्ष 07 आवास के पट्टे आवंटन किए हैं, जबकि तहसील करहल में 20, कुरावली में 10 के लक्ष्य के सापेक्ष एक भी आवास का पट्टा आवंटित नहीं किया गया है।

 कृषि पट्टा आवंटन में मैनपुरी, करहल की प्रगति शून्य है, संबंधित उप जिलाधिकारी तत्काल पट्टा आवंटन के लक्ष्यों की पूर्ति करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जन-सुनवाई पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है, आई.जी.आर.एस. में भी निरंतर अंकों की कटौती हो रही है जबकि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, आई.जी.आर.एस. शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में हैं, उप जिलाधिकारी सी.एम. डैशबोर्ड की योजनाओं की प्रगति में सुधारें, अन्यथा दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होने कहा कि तहसील में जो भी ऑडिट, आपत्ति लंबित है, उनके प्रस्ताव शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें। बैठक में अपर जिलाधिकारी श्याम लता आनंद, अपर जिलाधिकारी न्यायिक ज्ञानेश्वर प्रसाद, डिप्टी कलेक्टर धु्रव शुक्ला, उप जिलाधिकारी सदर, भोगांव, करहल, किशनी, कुरावली, घिरोर, अभिषेक कुमार, संध्या शर्मा, सुनिष्ठा सिंह, गोपाल शर्मा, नीरज द्विवेदी, प्रसून कश्यप, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी शिवम यादव, जिला आबकारी अधिकारी हितेन्द्र कुमार शेखर, प्रशासनिक अधिकारी हरेन्द्र कुमार, ई-डिस्ट्रिक मेनेजर सौरभ पाण्डेय सहित सम्बन्धित अधिकारी, कलैक्ट्रेट के विभिन्न अनुभाग प्रभारी, पटल सहायक आदि उपस्थित रहे।