Electoral Bond Data: चुनावी बॉन्ड का आंकड़ा सार्वजनिक! भाजपा को मिला सबसे ज्यादा चंदा

Electoral Bond Data: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनावी बॉन्ड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। यह जानकारी सामने आई है कि 2018 से अब तक विभिन्न राजनीतिक दलों को कुल कितने करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड मिले।

आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सबसे ज्यादा रकम हासिल की है. वहीं, कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर है. SI No. Party 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 Total 1 BJP 210.00 1450.890 2555.000 22.385 1033.7000 1294.1499 6566.1249 2 INC 5.00 383.260 317.861 10.075 236.0995 171.0200 1123.3155 3 AITC 0.00 97.280 100.465 42.000 528.1430 325.1000 1092.988 4 NCP 0.00 29.250 20.500 0.000 14.0000 0 63.75 5 TRS 0.00 141.500 89.153 0.000 153.0000 0 383.653 6 TDP 0.00 27.500 81.600 0.000 3.5000 34.0000 146.6 7 YSR-C 0.00 99.840 74.350 96.250 60.0000 52.0000 382.44 8 BJD 0.00 213.500 50.500 67.000 291.0000 152.0000 774 9 DMK 0.00 0.000 45.500 80.000 306.0000 185.0000 616.5 10 SHS 0.00 60.400 40.980 0.000 0 0 101.38 11 AAP* 0.00 0 17.765 5.950 25.1200 45.4500 94.285 12 JDU 0.00 0.000 13.000 1.400 10.0000 0 24.4 13 SP 0.00 35.250 10.840 0.000 3.2100 0.0000 49.3 14 JDS 6.03 0.000 7.500 0.000 0.0000 0 13.53 15 SAD 0.00 0.000 6.760 0.000 0.5000 0.0000 7.26 16 AIADMK 0.00 0.000 6.050 0.000 0.0000 0.0000 6.05 17 RJD 0.00 0.000 2.500 0.000 0.0000 0 2.5 18 JMM 0.00 0.000 1.000 0.000 0.0000 0 1 19 SDF 0.00 0.500 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.5 20 MGP 0.00 0.000 0.000 0.000 0.5500 0 0.55 TOTAL 221.03 2539.170 3441.324 325.060 2664.8225 0 8,970.3765 भाजपा को सबसे ज्यादा जैसा कि आंकड़ों में साफ झलकता है, भाजपा को सबसे ज्यादा 6566.12 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड मिले हैं।

वहीं, कांग्रेस को सिर्फ 1123.31 करोड़ रुपये ही हासिल हुए हैं. यह भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को मिली राशि का लगभग छठा हिस्सा है. क्षेत्रीय पार्टियों में तृणमूल कांग्रेस ने 1092.98 करोड़ रुपये के साथ अच्छा खासा फंड जुटाया है।

चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट का कहना था कि यह योजना पारदर्शिता के सिद्धांत का उल्लंघन करती है क्योंकि इससे यह पता नहीं चल पाता कि राजनीतिक दलों को धन कहां से मिल रहा है।

कोर्ट के इस फैसले के बाद चुनावी बॉन्ड पर से पर्दा उठा और अब यह स्पष्ट हो गया है कि पिछले कुछ सालों में विभिन्न राजनीतिक दलों को कुल कितना धन प्राप्त हुआ है।