राज्य सरकार की फैमिली आईडी योजना से प्रत्येक पात्र परिवार को जोड़ा जाए

राज्य सरकार की फैमिली आईडी योजना से प्रत्येक पात्र परिवार को जोड़ा जाए

एटा । जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के मार्गदर्शन में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी फैमिली आईडी योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र परिवारों को जोड़े जाने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर व्यापक रूप से विकास खण्डों एवं नगरीय निकायों के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं इस संबंध में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया है कि फैमिली आईडी योजना के माध्यम से प्रत्येक परिवार का एक एकीकृत डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिससे राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पारदर्शी, सुगम एवं समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जा सके।

उन्होंने बताया कि फैमिली आईडी के माध्यम से नागरिकों को प्रमुख रूप से राष्ट्रीय/राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (राशन कार्ड), वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, आयुष्मान भारत–मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, छात्रवृत्ति योजनाएं, स्वरोजगार एवं रोजगारपरक योजनाएं एवं उनके अवसरों, आवास योजनाएं सहित अन्य विभागीय योजनाओं से जोड़ा जा सकता है। पात्रता के संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि जनपद के ऐसे सभी परिवार, जिनके सदस्य उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जिनके परिवार का विवरण किसी भी सरकारी योजना से लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तथा जो परिवार सामाजिक, आर्थिक अथवा शैक्षणिक योजनाओं का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे फैमिली आईडी बनवाने के पात्र हैं। एक परिवार के सभी सदस्यों को एक ही फैमिली आईडी में सम्मिलित किया जाएगा। राशन कार्ड धारकों की राशन कार्ड संख्या ही उनकी फैमिली आईडी होती है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार समस्त खंड विकास अधिकारियों एवं समस्त नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों एवं लाभार्थी परक योजनाओं से जुड़े हुए सभी विभागाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्र में ग्राम सभाओं, वार्डों, पंचायत बैठकों, शिविरों, सार्वजनिक स्थलों एवं अन्य माध्यमों से फैमिली आईडी योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करने तथा पात्र परिवारों का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

 जिला प्रशासन द्वारा जनसामान्य से अपील की गई है कि वे फैमिली आईडी योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण अवश्य कराएं, ताकि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं रोजगार के अवसरों का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त किया जा सके।