आयुक्त ने की विकास कार्यों की मण्डलीय समीक्षा
आयुक्त ने की विकास कार्यों की मण्डलीय समीक्षा
अलीगढ़ । मंडलायुक्त संगीता सिंह की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में मण्डलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। आयुक्त ने कहा कि शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ जन जन को मिलना चाहिए। विकास योजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा कराया जाए, ताकि परियोजनाओं की लागत न बढ़ने पाए और जनता को लाभ भी समय से मिल सके। मंडलायुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को कुपोषण के खात्मे एवं बच्चियों को गर्भाशय केंसर से सुरक्षित रखने के लिए स्वयं से इनिशिएटिव लेने की बात कही। उन्होंने नज़ीर प्रस्तुत करते हुए बताया कि अलीगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 56 कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाया गया है वहीं 500 बच्चियों को एचपीवी वैक्सीन भी लगवाई गई है।
उन्होंने आईजीआरएस सन्दर्भों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के भी निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान अलीगढ़ की स्थिति असंतोषजनक पाई गई। आयुक्त ने उखड़ी और टूटी हुई सड़कों की समुचित मरम्मत न होने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विभाग को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पीटीए मार्ग की हालत अत्यन्त ही खराब है, अब तो बरसात भी नही है, मरम्मत की जाए। अपर निदेशक स्वास्थ्य से कहा कि चिकित्सालयों में मौजूद साधन संसाधनों का समुचित सदुपयोग किया जाए। अस्पतालों में न तो मानव शक्ति की कमी है और न ही उपकरणों की, फिर भी आए दिन विभिन्न प्रकार की शिकायतें मिलती रहती हैं, इससे शासन प्रशासन के साथ ही सरकार की भी छवि प्रभावित होती है। आयुक्त अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़ ने गौ संरक्षण केन्द्रों से सम्बद्ध सभी चारागाहों पर हरे चारे का उत्पादन किए जाने के साथ ही आवश्यकतानुरूप पीएम कुसुम योजना में सोलर पंप, वर्मी कम्पोस्ट प्लांट स्थापना के साथ ही छायादार वृक्ष भी लगाए जाने के निर्देश दिए ताकि गौवंशों को भीषण गर्मी के मौसम में राहत प्राप्त हो। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष योजना में विभिन्न स्तरों पर लंबित संदर्भों का त्वरित गति से निराकरण कराए जाने के भी निर्देश दिए।
माह अक्टूबर के लिए आयोजित बैठक में विगत तीन माह के तुलनात्मक आंकड़ों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि सेतु एवं नवीन सड़कों के निर्माण में एटा के लगातार डी श्रेणी में रहने पर कमिश्नर द्वारा नाराजगी प्रकट की गई। लोनिवि से उपस्थित सक्षम अधिकारी अपने जवाबों से मण्डलायुक्त को संतुष्ट न कर सके। इसी प्रकार से जल-जीवन मिशन में एटा, फैमिली आईडी में अलीगढ़, हाथरस निरंतर सी श्रेणी में बने हुए हैं। सीएम युवा उद्यमी योजना में हाथरस एवं कासगंज डी श्रेणी में पाए जाने पर सामान्य प्रबंधकों द्वारा बताया गया कि योजना के संचालन में बैंकर्स सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनके द्वारा अधिक संख्या में आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करना और स्वीकृत आवेदन पत्रों पर ऋण वितरित न करने से योजना को गति नहीं मिल पा रही है। बैठक में चारों जिलों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
