LPG सिलेंडर 300 रुपये सस्ता! गरीबों की हुई बल्ले बल्ले, सरकार ने लिया फैसला

केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सुनाई है। केंद्रीय कैबिनेट ने 12,060 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, जिसके तहत देश के 10 करोड़ से ज्यादा परिवार अब घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर 300 रुपये सस्ते दामों पर खरीद सकेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों के लिए यह ऐलान किसी तोहफे से कम नहीं है।

इस योजना के तहत दिल्ली में जहां आम उपभोक्ता को 14.2 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर 853 रुपये में मिलता है, वहीं उज्ज्वला लाभार्थियों को 300 रुपये की सब्सिडी के साथ यह सिलेंडर सिर्फ 553 रुपये में मिलेगा। हालांकि, अलग-अलग राज्यों में इसकी कीमत में थोड़ा अंतर हो सकता है। मई 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 साल पूरे हो चुके हैं। इस योजना के तहत लाभार्थियों को साल में अधिकतम 9 बार रिफिल पर 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिलेगी। इतना ही नहीं, 5 किलोग्राम वाले छोटे सिलेंडर के लिए भी उसी अनुपात में सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का मकसद है कि कम आय वाले परिवारों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मिले, ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव का उन पर असर न पड़े। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने एलपीजी की आपूर्ति को सस्ता बनाए रखने के लिए तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियों - इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 30,000 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मंजूर की है।

यह मदद मौजूदा भूराजनीतिक परिस्थितियों और तेल-गैस क्षेत्र की अनिश्चितताओं को देखते हुए दी जा रही है। यह राशि 12 किस्तों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के जरिए दी जाएगी। सरकार ने साफ किया कि 2024-25 में एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमतें काफी ऊंची बनी हुई हैं। अगर यह बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर डाला जाता, तो गैस सिलेंडर की कीमतें और बढ़ सकती थीं। लेकिन तेल कंपनियों ने सस्ती दरों पर गैस की आपूर्ति जारी रखी, जिसके कारण उन्हें भारी नुकसान हुआ। अब इस आर्थिक सहायता से कंपनियों की स्थिति को संतुलित करने की कोशिश की जाएगी।

यह फैसला खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए वरदान साबित होगा। सस्ते एलपीजी सिलेंडर से न सिर्फ उनकी रसोई का खर्च कम होगा, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच भी आसान हो जाएगी। इस कदम से सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह आम लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता दे रही है।