Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की महत्वपूर्ण घोषणाएँ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं जो भारतीय अर्थव्यवस्था और विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रगति को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम हैं।

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बजट 2025 लाइव अपडेट: वित्त मंत्री सीतारमण की वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी घोषणाएं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 के दौरान वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें प्रमुख घोषणाएं निम्नलिखित हैं:

• बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की जाएगी: वित्त मंत्री ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को बढ़ाकर 100% करने की घोषणा की है।
• पेंशन उत्पादों के विनियामक समन्वय और विकास के लिए फोरम की स्थापना: पेंशन उत्पादों के विनियामक समन्वय और विकास के लिए एक फोरम की स्थापना की जाएगी, जो इस क्षेत्र में सुधार लाएगा।
• केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 2025 में संशोधित केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री शुरू की जाएगी: वित्त मंत्री ने केवाईसी प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए 2025 में संशोधित केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री की शुरुआत की घोषणा की है।

बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 100% की गई

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ी घोषणा करते हुए बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% कर दी है। यह कदम बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने और इस क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है।

सभी सरकारी स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। यह कदम शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए उठाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं का पहुंच सुनिश्चित हो सके।

अटल टिंकरिंग लैब्स का विस्तार

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की जाएंगी। यह लैब्स युवा दिमागों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करेंगे और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देंगे।

चमड़ा और फुटवियर उद्योग के लिए नई नीति

वित्त मंत्री ने चमड़ा और फुटवियर क्षेत्रों के लिए नई नीति की घोषणा की, जिसके बाद इन क्षेत्रों से जुड़े प्रमुख कंपनियों के शेयरों में 5% से अधिक की बढ़ोतरी हुई। इसमें प्रमुख कंपनियाँ जैसे रिलैक्सो फुटवियर्स और मिर्जा इंटरनेशनल शामिल हैं।

टूरिज़म के विकास के लिए नई पहल

सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में भारत के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों का विकास करेगी। यह कदम पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है।

एक्वाकल्चर क्षेत्र में वृद्धि

बजट प्रस्तावों के बाद, एक्वाकल्चर कंपनियों के शेयरों में 8% तक की वृद्धि देखी गई। इसमें एपेक्स फ्रोजन, किंग्स वेंचर्स और अवंती फीड्स जैसी प्रमुख कंपनियाँ शामिल हैं, जो बजट के सकारात्मक प्रभाव का लाभ उठा रही हैं।

इन घोषणाओं से यह स्पष्ट है कि सरकार का ध्यान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे अहम क्षेत्रों पर है, जिससे देश में समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा।

असम में यूरिया प्लांट की स्थापना

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला एक यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। यह कदम यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है, जिससे भारतीय कृषि क्षेत्र को लाभ होगा।

बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना

बिहार में मखाना किसानों के लिए एक विशेष मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। यह बोर्ड किसानों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेगा, जिससे मखाना उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में सुधार होगा।

स्टार्टअप्स के लिए नया फंड ऑफ फंड्स

वित्त मंत्री ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक नया फंड ऑफ फंड्स स्थापित करने की घोषणा की। इस फंड में सरकार के मौजूदा 10,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपये का और योगदान किया जाएगा। इसके साथ ही, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु एक नई योजना भी शुरू की जाएगी।

भारतीय डाक का कायाकल्प

वित्त मंत्री ने भारतीय डाक को 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में बदलने की योजना का ऐलान किया। यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विकास में तेजी लाने के लिए उठाया गया है।

किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाना

किसानों के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने की घोषणा की है। अब किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज सहायता योजना की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जाएगी, जिससे किसानों को अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी।

एमएसएमई के लिए नए वर्गीकरण मानदंड

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए नए वर्गीकरण मानदंडों की घोषणा की गई। इसमें निवेश सीमा को 2.5 गुना बढ़ाया जाएगा और टर्नओवर सीमा को दोगुना किया जाएगा। इसके अलावा, एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी कवर में उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी और सूक्ष्म उद्यमों के लिए अनुकूलित क्रेडिट कार्ड शुरू किए जाएंगे।

सब्जियों और फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यक्रम

वित्त मंत्री ने कहा कि सब्जियों और फलों का उत्पादन बढ़ाने और किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

भारत की अर्थव्यवस्था की गति

वित्त मंत्री ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर आत्मविश्वास जताया और कहा कि भारत अब सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है। पिछले दस वर्षों के विकास और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को मजबूत किया है।

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना

वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की, जो राज्यों के साथ साझेदारी में कम उत्पादकता वाले जिलों में किसानों को सहायता प्रदान करेगी। इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा।

विकसित भारत का दृष्टिकोण

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में विकसित भारत की परिकल्पना साझा की, जिसमें शून्य गरीबी, 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यापक स्वास्थ्य सेवा शामिल है।

विकास और खर्च को बढ़ावा देना

वित्त मंत्री ने बजट के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में कहा कि यह विकास को गति देने और सार्वजनिक खर्च बढ़ाने पर केंद्रित होगा, जिससे समग्र अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचेगा।

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