8 नए रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी, एटा कासगंज नहीं है शामिल, 7 राज्यो में चलेगा काम

Cabinet Decisions: मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों (CCEA) की समिति ने 8 नए रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इन प्रोजेक्ट्स से संपर्क बढ़ेगा, यात्रा आसान होगी, तेल आयात और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।

 रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 9 अगस्त को मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट, कनेक्टिविटी से वंचित क्षेत्रों को जोड़कर लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार लाएंगे और परिवहन नेटवर्क को बेहतर बनाएंगे। इससे सप्लाई चेन सुव्यवस्थित होगी और आर्थिक वृद्धि में तेजी आएगी।

उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स की कुल अनुमानित लागत 24,657 करोड़ रुपये है। इनसे 767 करोड़ किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन कम होगा। यह 30 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। आधिकारिक बयान के अनुसार, ये प्रोजेक्ट 'मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी' के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का नतीजा हैं, जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हो पाए हैं और लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध संपर्क प्रदान करेंगे।

ये प्रोजेक्ट 7 राज्यों- ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के 14 जिलों को कवर करते हैं। ये भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को 900 किलोमीटर तक बढ़ा देंगे। बयान के अनुसार, इन प्रोजेक्ट्स के तहत 64 नए स्टेशन बनाए जाएंगे।

जिससे 6 आकांक्षी जिलों (पूर्वी सिंहभूम, भदाद्री कोठागुडम, मलकानगिरि, कालाहांडी, नबरंगपुर, रायगढ़), लगभग 510 गांवों और 40 लाख लोगों तक संपर्क बढ़ेगा। इनके तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अजंता गुफाओं को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में पर्यटकों को सुविधा मिलेगी।