UP : कैबिनेट बैठक में ऐतिहासिक फैसले: महिलाओं, युवाओं और किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

Jul 23, 2025 - 08:51
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UP : कैबिनेट बैठक में ऐतिहासिक फैसले: महिलाओं, युवाओं और किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

UP : कैबिनेट बैठक में ऐतिहासिक फैसले: महिलाओं, युवाओं और किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई दूरगामी और जनहितकारी निर्णय लिए गए। इन फैसलों का सीधा लाभ राज्य की महिलाओं, ग्रामीण युवाओं और किसानों को मिलेगा। महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर एक प्रतिशत स्टांप शुल्क में छूट देने की घोषणा की है। पहले यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर लागू थी। अब महिला खरीदारों को रजिस्ट्री में 1 लाख रुपये तक की बचत हो सकेगी, जिससे महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी।

राज्य में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 121 नए पॉलीटेक्निक कॉलेजों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। पहले चरण में 45 कॉलेज बनाए जाएंगे। यह पहल खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगी। इसके साथ ही, टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा राज्य में टाटा एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी, जो उद्योग की मांग के अनुरूप तकनीकी प्रशिक्षण देगा। शिक्षा के क्षेत्र में एक और अहम निर्णय में सरकार ने अब छात्रों को स्मार्टफोन की जगह टेबलेट वितरित करने का निर्णय लिया है। अब तक 60 लाख छात्रों को लाभ मिल चुका है और आने वाले दो वर्षों में 140 लाख और विद्यार्थियों को टेबलेट दिए जाएंगे। यह कदम डिजिटल शिक्षा को एक नया आयाम देगा।

 बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 15.87 किलोमीटर विस्तार किया जाएगा, जिसकी लागत लगभग 939 करोड़ रुपये होगी। इसके साथ ही चित्रकूट से झांसी को जोड़ने वाला नया लिंक एक्सप्रेसवे 548 दिनों में तैयार किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर होगी और विकास को नई रफ्तार मिलेगी। जेवर एयरपोर्ट के पास एग्री प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट हब की स्थापना की जाएगी। विश्व बैंक के सहयोग से शुरू होने वाली इस परियोजना 'यूपी एग्रीज' के तहत कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग, भंडारण और निर्यात की आधुनिक व्यवस्था की जाएगी। इससे पूर्वांचल और बुंदेलखंड के किसानों की उपज को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इन फैसलों के माध्यम से सरकार ने न सिर्फ बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, बल्कि तकनीकी शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और किसानों के हितों को भी प्राथमिकता दी है।