दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM) के तहत यूपी में 11.37 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ीं, 2.44 लाख युवाओं को रोजगार मिला

Oct 23, 2025 - 18:57
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दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM) के तहत यूपी में 11.37 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ीं, 2.44 लाख युवाओं को रोजगार मिला

दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM) के तहत यूपी में 11.37 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ीं, 2.44 लाख युवाओं को रोजगार मिला

उत्तर प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत महिलाओं और युवाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। योजना के तहत प्रदेश में कुल 11.37 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी हैं, जो देश में शीर्ष स्थान रखता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार और कुशल वेतन रोजगार के अवसर प्रदान करके गरीबी को कम करना है। यह योजना ग्रामीण परिवारों को स्थायी तथा विविध आजीविका विकल्पों से जोड़ने का प्रयास करती है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।

आंकड़ों के मुताबिक, यूपी में अब तक 2.44 लाख ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। महिलाओं और युवाओं के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए 47,952 बैंक सहायिकाएं (Bank Sakhi) प्रदेश में तैनात की गई हैं, जो SHG सदस्यों को बैंकिंग एवं ऋण सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। प्रदेश में 3.74 लाख से अधिक कृषि एवं गैर-कृषि उद्यमों का समर्थन किया गया है और 6,000 से अधिक कृषि क्लस्टर स्थापित किए गए हैं। 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण स्वयं सहायता समूहों को वितरित किया गया है, जिसकी पुनर्भुगतान दर 98% से अधिक दर्ज की गई है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के लिए स्थायी विकल्प, वित्तीय संसाधन, और प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

इस योजना से मेघालय की हनीदमांकी कनाई जैसी प्रेरक कहानी भी जुड़ी है, जिन्होंने यूपी के स्वयं सहायता समूह के साथ मिलकर आर्थिक सफलता प्राप्त की। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन की दिशा में यह योजना प्रभावशाली साबित हो रही है, जिससे सामाजिक व आर्थिक समावेशन बढ़ा है व ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

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