सांसद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक संपन्न
सांसद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक संपन्न
अलीगढ़ । सांसद सतीश कुमार गौतम की अध्यक्षता में मंगलवार को कलैक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आहुत की गई। मा0 सांसद ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यहां उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों का लक्ष्य केंद्र व प्रदेश सरकार सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुॅचाना है। उन्होंने जिला पुलिस-प्रशासन, नगर निगम समेत अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि जिले में सभी अधिकारी टीम भावना के साथ बेहतर ढंग से कार्य कर रहे हैं। सरकारी मशीनरी के साथ जब स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग व सुझाव शामिल होते हैं तो योजनाएं धरातल पर पारदर्शी तरीके से मूर्त रूप लेती हैं।
समीक्षा के दौरान डीसी मनरेेगा अनुज सक्सेना ने बताया कि मनरेगा योजनान्तर्गत 2024-25 में 4742 श्रमिकों के द्वारा 100 दिवस का रोजगार प्राप्त किया गया है जिनमें से 2851 श्रम विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत हैं। श्रम विभाग एवं सेवायोजन कार्यालय के सहयोग से अवशेष का पंजीकरण किया जा रहा है। मा0 ब्लॉक प्रमुखों द्वारा ग्रामों में स्थापित सामुदायिक शौचालयों के संचालन एवं केयर टेकर (स्वयं सहायता समूह की महिला) के भुगतान के संबंध में एक सप्ताह में फोटोग्राफ समेत डीसी एनआरएलएम मंजू त्रिवेदी एवं डीपीआरओ यतेन्द्र सिंह को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में बताया गया कि कुल प्रशिक्षित 1141 बच्चों के सापेक्ष 573 का विभिन्न कम्पनियों में प्लेसमेंट हुआ है, जिस पर मा0 एमएलसी डा0 मानवेन्द्र प्रताप ने विगत दो वर्ष की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में एक्सईएन आरईडी चन्द्रवीर द्वारा समुचित जानकारी उपलब्ध न कराने पर मा0 एमएलसी प्रो0 तारिक मंसूर ने अधिकारियों को बैठक में पूरी तैयारी के साथ प्रतिभाग करने की हिदायत दी। मा0 एमएलसी ने कहा कि शहर के मध्य से गुजरने वाला जीटी रोड जोकि प्रमुख मार्ग है, वर्तमान में जगह-जगह गड्ढ़े होने से चलना दूभर हो रहा है।
जनसामान्य की सुगमता के लिए इसे तत्काल गड्ढ़ामुक्त किया जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन की समीक्षा में ग्रामों में खोदी गई सड़कों के पुनरोद्धार एवं विद्युत व्यवस्था को लेकर सभी ब्लॉक प्रमुख द्वारा तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई जिस पर मा0 सांसद ने दोनों विभागों की पृथक से बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। उप कृषि निदेशक अरूण चौधरी ने बताया कि बीमित कृषकों के सापेक्ष 1924 लाभार्थियों को 137.81 लाख की क्षति पूर्ति प्रदान की गई। खरीफ सीजन में अब तक 9353 किसानों को बीमित किया गया। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि मल्टी लेबल कार पार्किंग का कार्य अगले तीन माह में पूर्ण हो जाएगा। कार्य में देरी के चलते कम्पनी पर 10.25 करोड़ का अर्थ दण्ड भी लगाया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय मानकों पर निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के संबंध में उन्होंने अगस्त मासान्त तक कार्य पूरा होगा।
