8th Pay Commission Update: 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बुरी खबर, वित्तमंत्री ने दिया जबाब

8th Pay Commission Update: 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बुरी खबर है। 8वें वेतन आयोग को लेकर आखिरकार बड़ी खबर आ गई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने पुष्टि कर दी है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) बनाने को लेकर फिलहाल किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

राज्य सभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि फिलहाल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर किसी तरह के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। 8वें वेतन आयोग को लेकर सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने सवाल पूछा था कि आम बजट 2025-26 (Union Budget 2025-26) में केंद्र द्वारा नए पे कमीशन से जुड़ी बड़ी घोषणा करने पर विचार किया जा रहा है? बता दें यूनियन बजट 1 फरवरी 2025 को पेश किया जाएगा। यह प्रश्न भी संसद में उठा कि क्या केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति,पे स्केल को रिवाइज करने में रुकावट बनी थी। इस पर मंत्री ने कहा कि कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है, इसलिए इस मसले पर अभी कोई सवाल नहीं उठता।

आठवें वेतन आयोग से जुड़ी इस खबर से निश्चित तौर पर करीब 50 लाख मौजूदा केंद्रीय कर्मचारी और करीब 67 लाख पेंशनभोगियों को निराशा होगी। मोदी सरकार द्वारा आने वाले बजट में ये लोग अपने लिए कुछ अच्छी खबर के इंतजार में थे। मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की खबरें पिछले लगातार कई सप्ताह से सामने आ रही थीं कि फरवरी 2025 में आने वाले बजट में आठवें वेतन आयोग के गठन से जुड़ी घोषणा की जा सकती हैं। 1 जनवरी 2026 सेनए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने का भी अनुमानथा। आपको बता दें केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल पर एक नए पे कमीशन का गठन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग के समय भी इसी टाइमलाइन को फॉलो किया गया था। और 31 दिसंबर 2025 को इसकी अवधि समाप्त हो जाएगी। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल नए वेतन आयोग को लेकर किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

लेकिन उन्हें उम्मीद छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की अवधि दिसंबर 2025 में खत्म हो ही हैं। इस साल जुलाई में आम बजट 2024-25 के बाद केंद्रीय वित्त सचिव, टी.वी. सोमनाथन ने बजट के बाद इंटरव्यू में 8वें वेतन आयोग बनाने पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि अभी नए पे कमीशन को बनने में पर्याप्त समय है। क्योंकि नए वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होंगी और अभी हम 2024 में ही हैं।