उत्तर प्रदेश में 10 तरह की जमीन सरकारी, इनसे हटेगा कब्जा?

UP : सरकारी भूमि का मतलब वह भूमि है जो किसी राज्य या केंद्र सरकार के स्वामित्व में होती है। उत्तर प्रदेश में सरकारी भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसलिए इस भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करना गैर क़ानूनी माना जाता हैं।

1 .सामुदायिक भूमि - यह भूमि स्थानीय समुदायों के उपयोग के लिए होती है, जैसे कि खेल के मैदान या पार्क। इस भूमि पर कब्जा करना गैर क़ानूनी माना जाता हैं। 2 .वन भूमि - यह भूमि वन्य जीवन और वनस्पति के संरक्षण के लिए आरक्षित होती है। यह सरकार के अधिकार में आती हैं, इसपर कब्जा अवैध माना जाता हैं। 3 .जलाशय भूमि - यह भूमि तालाबों, नदियों या अन्य जल निकायों के लिए होती है। इसतरह की भूमि भी सरकार के अधिकार में आती हैं।

 4 .नियोजित भूमि - यह भूमि शहरी विकास योजनाओं के तहत होती है, जैसे कि आवासीय या औद्योगिक परियोजनाएं आदि। 5 .शिक्षा भूमि - यह भूमि शैक्षणिक संस्थानों के लिए आरक्षित होती है। यह राज्य के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लिए होती हैं। 6 .स्वास्थ्य सेवाओं की भूमि - यह अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए आरक्षित भूमि। इस भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा गैर क़ानूनी होता हैं। 7 .सुरक्षा भूमि - यह भूमि सेना या अन्य सुरक्षा बलों के लिए होती है। इसका उपयोग का अधिकार भी सेना और पुलिस के पास होती हैं। 8 .रास्ते और परिवहन भूमि - सड़कों, रेल और अन्य परिवहन अवसंरचना के लिए आरक्षित होती हैं। इसपर कब्जा करना गैर क़ानूनी हैं।

 9 .गोचर भूमि - गोचर भूमि का मुख्य उपयोग कृषि भूमि के आसपास के क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। 10 अन्य सरकारी परियोजनाएँ - यूपी में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएँ, सरकारी कार्यालय आदि की जमीन भी सरकार के अधिकार में होती हैं। इसपर कब्जा करना गैर क़ानूनी माना जाता हैं।