केंद्र सरकार की तर्ज पर बोनस, DA भी बढ़ाएगी योगी सरकार, 14 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
केद्रीय कर्मचारियों को बोनस देने और बढ़ी दर से महंगाई भत्ता दिए जाने की घोषणा के बाद यूपी सरकार भी दीपावली से पहले बोनस और महंगाई भत्ता देने की घोषणा कर सकती है।
दशहरे के बाद सचिवालय खुलने पर बोनस और महंगाई भत्ता दिए जाने की फाइल तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री की सहमति लेने के बाद अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस और सभी राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों को बढ़ी दर से मंहगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जल्द जारी किया जाएगा।
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत चार फीसदी बढ़ने की स्थिति में राज्य सरकार के खजाने पर हर महीने करीब 300 करोड़ रुपये का व्ययभार आएगा। बोनस की राशि अधिकतम सात हजार हो सकती है अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस केंद्र द्वारा तय दर के अनुसार राज्य में भी तय किया जाता है। जिसके मुताबिक प्रत्येक कर्मचारियों को अधिकतम 7000 रुपये बोनस मिलेगा।
अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस दिए जाने की घोषणा सरकार द्वारा किए जाने पर खजाने पर करीब 1025 करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा। उत्तर प्रदेश में अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या 14.82 लाख के करीब है। चार फीसदी वृद्धि के साथ 46 फीसदी हो जाएगा डीए/डीआर जुलाई 2023 से चार फीसदी की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता देने की घोषणा होने पर राज्य कर्मचारियों का डीए 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा। बढ़ी दर से महंगाई भत्ते का लाभ कर्मचारियों को जुलाई से मिलेगा।
डीए वृद्धि का लाभ करीब 10 लाख राज्यकर्मियों, आठ लाख शिक्षकों को मिलेगा। महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ ही 12 लाख पेंशनरों की महंगाई राहत की दर में भी चार फीसदी का इजाफा हो जाएगा। डीए-डीआर वृद्धि का लाभ कर्मचारियों का हक है। माना जा रहा है कि सरकार द्वारा डीए-डीआर वृद्धि की घोषणा होने पर नवंबर का वेतन (जो दिसंबर के पहले सप्ताह में मिलेगा) से नकद मिलने लगेगा।
पिछले साल अक्तूबर में की गई थी बोनस व डीए वृद्धि की घोषणा पिछले वर्ष अक्तूबर में अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा की गई थी। जिसमें बोनस के रूप में प्रत्येक कर्मचारी को 6908 रुपये देने की घोषणा हुई थी। जो कर्मचारी जीपीएफ से जुड़े थे उन्हें 25 फीसदी बोनस नकद और 75 फीसदी धनराशि उनके जीपीएफ खाते में दी गई थी। जिन कर्मचारियों का जीपीएफ खाता नहीं था उनकी 75 फीसदी धनराशि एनएससी व पीपीएफ में दिए जाने का आदेश हुआ था।
पिछले वर्ष जुलाई में भी डीए-डीआर में चार फीसदी ही वृद्धि हुई थी। डीए/डीआर वृद्धि का लाभ अक्तूबर के वेतन व पेंशन से देने का आदेश हुआ था। बोनस और डीए/डीआर एक साथ देने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा किए जाने से खजाने पर 1436 करोड़ रुपये का व्ययभार आया था।
