वित्तीय क्षेत्र में बिना दावे वाली संपत्तियों (Unclaimed Assets) के प्रति जनजागरूकता अभियान- "आपकी पूंजी, आपका अधिकार"
वित्तीय क्षेत्र में बिना दावे वाली संपत्तियों (Unclaimed Assets) के प्रति जनजागरूकता अभियान- "आपकी पूंजी, आपका अधिकार"
वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA) से संबन्धित वित्तीय क्षेत्र में बिना दावे वाली संपत्तियों के प्रति जनजागरूकता के उद्देश्य से तीन माह का राष्ट्रव्यापी अभियान (अक्टूबर–दिसंबर 2025) संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का शुभारंभ माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार, श्रीमति निर्मला सीतारमण द्वारा 4 अक्टूबर 2025 को गांधीनगर, गुजरात में किया गया। इस अभियान का शीर्षक “आपकी पूंजी, आपका अधिकार” रखा गया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनकी बिना दावे वाली वित्तीय संपत्तियों का दावा करने के लिए सशक्त बनाना है।
राज्य में यह अभियान राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तर प्रदेश (SLBC–UP) के सहयोग से प्रत्येक जनपद में लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स (LDMs) के समन्वय में संचालित किया जा रहा है। चतुर्थ चरण में शिविरों का आयोजन 14 नवम्बर 2025 को आगरा, अयोध्या, आज़मगढ़, बरेली, बुलंदशहर, गाज़ीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर एवं वाराणसी जनपद में किया जाएगा। इन शिविरों का उद्देश्य नागरिकों को बैंक जमा, बीमा पॉलिसियों, लाभांश, शेयर और म्यूचुअल फंड की आय जैसी बिना दावे वाली वित्तीय संपत्तियों के बारे में जानकारी देना, उनकी पहचान करना और दावा प्रक्रिया को सरल बनाना है। इस दौरान नागरिकों को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स के माध्यम से अपनी संपत्तियों का पता लगाने, रिकॉर्ड अपडेट करने तथा दावा करने की प्रक्रिया का चरण-दर-चरण मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नागरिकों द्वारा अर्जित प्रत्येक वैध राशि का दावा वे स्वयं या उनके नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी कर सकें।
यह अभियान लोगों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाते हुए हर घर में वित्तीय समावेशन को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त, शिविरों के दौरान वित्तीय समावेशन प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें बैंकों, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड संस्थानों और पेंशन निकायों के स्टॉल लगाकर नागरिकों को विभिन्न वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
