दिल्ली में चल रहीं मुफ्त की योजनायें क्या बंद होंगीं, जानें LG ने क्या कहा

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में चले जाने पर जनता काे मिल रहीं सुविधाएं बंद हाे जाने की अफवाहाें पर जनता को ध्यान ने देने की उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने अपील की है।

उपराज्यपाल ने कहा है कि एक विशेष राजनीतिक दल के सदस्य और संवैधानिक पद की शपथ लेने वाले मंत्रियों द्वारा भी इस तरह के झूठे और जानबूझकर भ्रामक बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रचारित किया जा रहा है कि मुफ्त पानी और बिजली बंद हो जाएगी। महिलाओं के लिए बस यात्रा बंद कर दी जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री केजरीवाल न्यायिक हिरासत के तहत जेल में हैं।

 राजनिवास ने कहा है कि यह भी प्रचार किया जा रहा है कि भविष्य में इन योजनाओं को केंद्र सरकार और उपराज्यपाल रोक देंगें। अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील इस पर स्थिति साफ करते हुए एलजी सक्सेना ने दिल्ली के लोगों को आश्वासन दिया है कि गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली कोई भी सब्सिडी योजना बंद नहीं की जाएगी।

एलजी ने लोगों से राजनीतिक निहित स्वार्थों द्वारा फैलाए जा रहे बयानों और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। उपराज्यपाल ने अपील की है कि लोगों को गुमराह करने की किसी भी कोशिश को खारिज कर देना चाहिए।सक्सेना ने रेखांकित किया कि इन योजनाओं का भुगतान एनसीटी दिल्ली की समेकित निधि से किया जाता है, न कि किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के खाते से।

इन योजनाओं को दिल्ली के लोगों द्वारा स्वयं वित्त पोषित किया जाता है, जो करों के माध्यम से एनसीटीडी के समेकित कोष में योगदान करते हैं। सीएम के जेल जाने के कारण योजना नहीं होगी प्रभावित उपराज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया है कि उपरोक्त सब्सिडी योजनाएं सरकार की है और किसी भी पद पर बैठे किसी व्यक्ति द्वारा संचालित या उस पर निर्भर नहीं हैं और इसलिए, किसी भी व्यक्ति के जेल में होने के कारण किसी योजना के प्रभावित होने का सवाल ही नहीं उठता है।

 भारत के संवैधानिक और वैधानिक प्रविधानों के अनुसार इन योजनाओं का बजट दस्तावेज़ में बजटीय आवंटन होता है, जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है। सक्सेना ने शहर में नागरिक प्रशासन द्वारा अपनाई गई पहले की स्थिति को दोहराया है कि कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार न्यायिक हिरासत के तहत जेल में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी योजना को प्रभावित नहीं करता है।