सरकारी कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद, आठवां वेतन आयोग लागू होने पर कितनी होगी सेलरी

सरकारी कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद, आठवां वेतन आयोग लागू होने पर कितनी होगी सेलरी

सातवें वेतन आयोग के बाद केंद्रीय कर्मचारी अब आठवें वेतन आयोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरकार से मिली जानकारी के अनुसार, यह नया वेतन आयोग 2026 के आसपास लागू हो सकता है। इससे कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में व्यापक बदलाव की उम्मीद है। अनुमान है कि वेतन में 30 से 34 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 2025 की शुरुआत में केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी, हालांकि अभी तक इसके सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मुद्रास्फीति की दर इस वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रभावित कर सकती है। पिछले वेतन आयोगों का असर कर्मचारियों की आय पर स्पष्ट रूप से दिखा है।

उदाहरण के लिए, पांचवां वेतन आयोग 1997 में लागू हुआ था, जिसमें न्यूनतम वेतन 2,550 रुपये प्रति माह तय किया गया था। छठे वेतन आयोग में यह बढ़कर 7,000 रुपये हुआ और वेतन बैंड तथा ग्रेड पे की व्यवस्था शुरू की गई। 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू हुआ, जिसमें न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ा दिया गया और वेतन मैट्रिक्स की अवधारणा लाई गई। आठवें वेतन आयोग से उम्मीद की जा रही है कि यह संरचना को और पारदर्शी बनाएगा और अलग-अलग कार्य श्रेणियों में अधिक न्यायसंगत वेतन वितरण सुनिश्चित करेगा। रिपोर्टों के अनुसार, महंगाई और आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए नया वेतन ढांचा तैयार किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में मूल वेतन के साथ-साथ कई प्रकार के भत्ते भी शामिल होते हैं।

वर्तमान में कुल वेतन में 51.5 प्रतिशत हिस्सा मूल वेतन का होता है, जबकि महंगाई भत्ता 30.9 प्रतिशत, मकान किराया भत्ता 15.4 प्रतिशत और परिवहन भत्ता 2.2 प्रतिशत होता है। अब सबकी निगाहें आठवें वेतन आयोग की औपचारिक घोषणा और इसकी सिफारिशों पर टिकी हैं, जो लाखों सरकारी कर्मचारियों के जीवन पर सीधा असर डालेंगी।