मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक में दिए कई अहम निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक में दिए कई अहम निर्देश
★हर विधानसभा को मिलेंगी 2-3 विकास योजनाएं, 30 जून तक प्रस्ताव भेजने के निर्देश
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोक निर्माण विभाग (PWD) की प्रमुख योजनाओं की प्रगति और आगामी रणनीतियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य के सभी जिलाधिकारी, जनप्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि लोक निर्माण विभाग की **18 प्रमुख योजनाओं** के अंतर्गत *प्रदेश के सभी 75 जिलों से 30 जून तक अनिवार्य रूप से प्रस्ताव प्राप्त किए जाएं*। जिलाधिकारियों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर योजनाएं तैयार करने और तय समय-सीमा के भीतर भेजने के निर्देश दिए गए। ### हर विधानसभा को विकास का लाभ मुख्यमंत्री ने समावेशी विकास की अवधारणा को मजबूती देते हुए कहा कि *राज्य के 403 विधानसभा क्षेत्रों को कम से कम 2-3 योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ* अवश्य मिलना चाहिए।
उन्होंने विकास कार्यों के भूमि पूजन और शिलान्यास स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कराने को भी आवश्यक बताया, ताकि जनता की भागीदारी बढ़े। ### धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा, मार्ग होंगे सुदृढ़ धार्मिक स्थलों से जुड़ी कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने की दिशा में मुख्यमंत्री ने हर वर्ष प्रदेश के टॉप-50 धार्मिक स्थलों का चयन कर *उनसे जुड़ने वाले मार्गों के विकास को प्राथमिकता* देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। ### उत्तर-दक्षिण जिलों को जोड़ेगी नई योजना पूर्व-पश्चिम एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी के बाद अब सरकार उत्तर और दक्षिण के जिलों को आपस में जोड़ने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री ने *एकीकृत सड़क नेटवर्क* की जरूरत बताते हुए कहा कि इससे राज्य की आंतरिक गतिशीलता और एकता को मजबूती मिलेगी। ### सड़कों पर न दिखें गड्ढे, सुरक्षा पर विशेष ध्यान सीएम योगी ने सड़कों की गुणवत्ता और मरम्मत पर जोर देते हुए कहा कि *किसी भी सड़क पर गड्ढे नहीं दिखाई देने चाहिए*।
उन्होंने *ओवरस्पीडिंग और डार्क स्पॉट* को सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण मानते हुए टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर निर्माण के निर्देश भी दिए। ### आपदा संभावित क्षेत्रों के लिए पूर्व-प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश बाढ़ और जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों के लिए पहले से रणनीति तैयार करने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि *लघु पुलों और सड़कों की मरम्मत के लिए पूर्वानुमान के आधार पर प्रस्ताव पहले ही भेजे जाएं*, ताकि बारिश के बाद कार्य में देरी न हो।
जिलों में नोडल अधिकारी होंगे नियुक्त मुख्यमंत्री ने कहा कि *हर जिले में एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए*, जो विकास कार्यों की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। मासिक और द्वैमासिक समीक्षा बैठकों में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति भी अनिवार्य की गई है।
दागी ठेकेदारों पर होगी कार्रवाई साफ-सुथरा और पारदर्शी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने *दागी ठेकेदारों की पहचान कर उनके विरुद्ध जांच और कार्रवाई* के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में *ईमानदारी और जनसहभागिता* ही स्थायी विकास की कुंजी है।
लोक निर्माण विभाग की 18 प्रमुख योजनाएं: 1. ब्लॉक और तहसील मुख्यालयों से जुड़ाव 2. प्रमुख जिला मार्गों का चौड़ीकरण 3. स्टेट हाईवे का सुदृढ़ीकरण 4. धर्मार्थ स्थलों के मार्ग 5. औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्क मार्ग 6. शहरों में बाईपास, रिंग रोड 7. फ्लाईओवर निर्माण 8. अंतर्राज्यीय सीमा मार्ग 9. केंद्रीय निधि से मार्ग निर्माण 10. सेतु बंधन योजना 11. रेलवे ओवरब्रिज / अंडरब्रिज 12. दीर्घ और लघु सेतु 13. चीनी मिल क्षेत्रों के संपर्क मार्ग 14. सड़क सुरक्षा कार्यक्रम 15. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 16. अनजुड़ी बसावट योजना 17. ग्रामीण मार्गों का नवनिर्माण 18. नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर विकास यह बैठक प्रदेश में समग्र विकास की दिशा में उठाया गया एक और महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है, जो न केवल आधारभूत संरचना को मज़बूत करेगी, बल्कि आमजन की सुविधा और सुरक्षा को भी प्राथमिकता देगी।
