अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग का बड़ा अभियान, कई दुकानों पर औचक छापेमारी

अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग का बड़ा अभियान, कई दुकानों पर औचक छापेमारी

फर्रुखाबाद । जनपद में अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से आबकारी विभाग द्वारा विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को जिला आबकारी अधिकारी जी.पी. गुप्ता के नेतृत्व में विभिन्न शराब दुकानों पर औचक निरीक्षण एवं सघन जांच अभियान चलाया गया। आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देश तथा जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर के आदेशानुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत देशी मदिरा दुकान बढ़पुर, देशी मदिरा दुकान तलैयालैन, कम्पोजिट शॉप बढ़पुर एवं कम्पोजिट शॉप फतेहगढ़ चौराहा सहित कई अनुज्ञापन स्थलों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने दुकानों पर उपलब्ध शराब के स्टॉक, बिक्री अभिलेख, ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था, पीओएस मशीनों तथा बारकोड स्कैनिंग प्रणाली की गहन जांच की। निरीक्षण के दौरान टीम ने दुकानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता और रिकॉर्डिंग व्यवस्था का भी सत्यापन किया।

साथ ही उपलब्ध मदिरा का भौतिक सत्यापन कर उसका मिलान स्टॉक रजिस्टर एवं ऑनलाइन रिकॉर्ड से किया गया। जांच के दौरान सभी व्यवस्थाओं को शासन की निर्धारित गाइडलाइन के अनुरूप संचालित करने के निर्देश दिए गए। जिला आबकारी अधिकारी जी.पी. गुप्ता ने अनुज्ञापियों को चेतावनी देते हुए कहा कि बिना बारकोड की शराब, अवैध भंडारण अथवा अभिलेखों में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने तथा अवैध शराब कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद को अवैध मदिरा मुक्त बनाने के लिए आबकारी विभाग पूरी गंभीरता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। विशेष प्रवर्तन अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। आबकारी विभाग ने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं अवैध शराब के निर्माण, बिक्री, भंडारण या परिवहन की जानकारी मिले तो उसकी सूचना तत्काल प्रशासन अथवा आबकारी विभाग को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

जनपद प्रशासन और आबकारी विभाग की इस मुहिम को अवैध शराब के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे कानून-व्यवस्था सुदृढ़ होने के साथ-साथ जनसुरक्षा एवं राजस्व संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।