केंद्र व प्रदेश सरकार पिछड़ों व दिव्यांगों को मुख्य धारा में लाने के लिए कृत संकल्पित

Jun 25, 2025 - 20:44
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केंद्र व प्रदेश सरकार पिछड़ों व दिव्यांगों को मुख्य धारा में लाने के लिए कृत संकल्पित

केंद्र व प्रदेश सरकार पिछड़ों व दिव्यांगों को मुख्य धारा में लाने के लिए कृत संकल्पित

अलीगढ़ । राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश श्री नरेन्द्र कश्यप द्वारा सर्किट हाउस सभागार में आगरा एवं अलीगढ़ मण्डल की विभागीय समीक्षा की गई। मा0 मंत्री जी ने बताया कि मा0 मोदी जी के मार्गदर्शन एवं योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश भर में पिछड़े एवं दिव्यागों को मुख्य धारा में लाने के लिए धरातल पर कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2017 में जहां पिछड़ा विभाग का बजट 1700 करोड़ था 2025 में उसे बढ़ाते हुए 3150 करोड़ रूपये किया गया है। जिसमें से 2825 करोड़ छात्रवृत्ति, 200 करोड़ शादी अनुदान के साथ ही सीसीसी-ओ लेबिल कम्प्यूटर प्रशिक्षण, 103 निःशुल्क छात्रावास का निर्माण कराते हुए पिछड़ों के जीवन को खुशहाल बनाने का सार्थक प्रयास किया गया है।

इसी प्रकार 2017 में मिलने वाली दिव्यांगजन पेंशन की धनराशि को 300 रूपये से बढ़ाकर 1000 रूपये किया गया है। प्रदेश में 1,10000 दिव्यांगों को 1100 करोड़ से दिव्यांग पेंशन, 37.40 करोड़ से कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण, 2 करोड़ से मोटराइज्ड ट्राइसाकिल समेत विभिन्न योजनाओं के लिए कुल 1900 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। मा0 मंत्री जी ने बताया कि अधिकाधिक पिछड़े छात्रों को लाभान्वित करने के लिए आय सीमा को बढ़ाकर 01 लाख करने के साथ ही कट ऑफ रैंक 60 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत की गई है। उप निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण आगरा मण्डल ने बताया कि वर्ष 2024-25 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना में 30995 विद्यार्थियों को 6.48798 करोड़ एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति में 103744 विद्यार्थियों को 97.091379 करोड़ की धनराशि से लाभान्वित किया गया। 2025-26 में शादी अनुदान योजना में 2915 के लक्ष्य के सापेक्ष 1312 आवेदन स्वीकृत हुए हैं जिनमें से 159 को लाभान्वित कर दिया गया है। मा0 मंत्री जी ने जल्द से जल्द सभी आवेदनों का सत्यापन कराते हुए पात्रों को लाभान्वित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि ओ-लेवल और सीसीसी में 1546 के लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूर्ण करते हुए सभी जिलों में प्रशिक्षण प्रदान संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है।

उप निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण आगरा ने बताया कि शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना में 50 के लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 24 आवेदन, दुकान निर्माण एवं संचालन योजना में 64 के सापेक्ष 34 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनका सत्यापन कराया जा रहा है। कृत्रिम अंग एवं सहायक अंग उपकरण के लिए आगरा एवं मैनपुरी में कार्य पूरा हो गया है जबकि मथुरा एवं फिरोजाबाद में अभी चिन्हांकन शिविर लगाए जा रहे हैं। कॉक्लियर इंप्लांट योजना में आगरा के 06 एवं मथुरा के 04 बच्चों के लिए क्रमशः 36 एवं 24 लाख का मांगपत्र निदेशालय को प्रेषित किया गया है। मा0 मंत्री जी ने विगत वर्षों में कॉक्लियर इंप्लांट करा चुके लाभार्थियों से संवाद स्थापित करने के साथ ही।

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