कैबिनेट मीटिंग में आपातकाल के शहीदों को श्रद्धांजलि, विकास से जुड़े तीन बड़े फैसले भी लिए गए

कैबिनेट मीटिंग में आपातकाल के शहीदों को श्रद्धांजलि, विकास से जुड़े तीन बड़े फैसले भी लिए गए

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर लोकतंत्र रक्षकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर एक प्रस्ताव पारित कर 1975 के आपातकाल को "लोकतंत्र की हत्या" बताया गया और दो मिनट का मौन रखकर उस दौर में संघर्ष करने वाले वीरों को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,

“आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय था, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। उस समय संविधान, मौलिक अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता पर गहरा आघात हुआ।”

?️ **विकास को नई रफ्तार देने वाले तीन बड़े फैसले** इस भावनात्मक क्षण के साथ-साथ कैबिनेट ने देश के बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए तीन बड़े फैसलों पर भी मुहर लगाई: 1. **पुणे मेट्रो लाइन 2 का विस्तार** – पुणे मेट्रो को विस्तार देते हुए लाइन-2 के विकास के लिए ₹3626 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। यह परियोजना शहर के यातायात को सुगम बनाने में मदद करेगी और हजारों नागरिकों को राहत पहुंचाएगी। 2. **झरिया कोलफील्ड पुनर्वास योजना** – झारखंड के झरिया में खतरनाक कोयला खदानों से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए संशोधित मास्टर प्लान को स्वीकृति दी गई है। इस योजना पर ₹5940 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे हजारों परिवारों को सुरक्षित आवास मिलेगा। 3. **आगरा में अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र** – उत्तर प्रदेश के आगरा में ₹111.5 करोड़ की लागत से एक आधुनिक अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना की जाएगी। यह न सिर्फ किसानों को नई तकनीकों से जोड़ेगा, बल्कि कृषि निर्यात में भी वृद्धि करेगा।

? **विकास और लोकतंत्र की रक्षा, दोनों पर जोर** यह बैठक उस सशक्त संदेश के साथ समाप्त हुई जिसमें लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता दिखाई गई, साथ ही देश के विकास को तेज गति देने के लिए ठोस योजनाएं सामने रखी गईं।