अंतरधार्मिक विवाह: क्या समाज के प्रश्नों को अनसुना किया जा सकता है?

अंतरधार्मिक विवाह: क्या समाज के प्रश्नों को अनसुना किया जा सकता है?

• डॉ. प्रियंका सौरभ
• जब भी कोई चर्चित फिल्म अभिनेता, खिलाड़ी या सार्वजनिक व्यक्तित्व अपने धर्म से अलग समुदाय में विवाह करता है, तो सोशल मीडिया पर बहस छिड़ जाती है। हाल के वर्षों में विशेष रूप से तब अधिक प्रतिक्रियाएँ देखने को मिली हैं, जब किसी मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला के विवाह की खबर सामने आई। इसके बाद अनेक लोग प्रश्न उठाते हैं—क्या यह केवल संयोग है, या इसके पीछे कोई सामाजिक प्रवृत्ति है? क्या ऐसे प्रश्न उठाना गलत है, या इन्हें गंभीरता से सुनने की आवश्यकता है? लोकतांत्रिक समाज में प्रश्न पूछना न केवल अधिकार है, बल्कि स्वस्थ सार्वजनिक विमर्श की आधारशिला भी है। इसलिए यदि समाज का एक वर्ग अंतरधार्मिक विवाहों को लेकर चिंता व्यक्त करता है, तो उसे केवल पूर्वाग्रह कहकर खारिज कर देना समाधान नहीं हो सकता। दूसरी ओर, कुछ चर्चित उदाहरणों के आधार पर पूरे समुदाय के बारे में व्यापक निष्कर्ष निकालना भी न तो न्यायसंगत है और न ही तथ्यसम्मत। इन दोनों अतियों के बीच संतुलित दृष्टिकोण ही लोकतांत्रिक समाज की पहचान है।
• भारत का संविधान प्रत्येक वयस्क नागरिक को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का अधिकार देता है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गरिमा और निजता का हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनेक निर्णयों में स्पष्ट किया है कि दो बालिग यदि अपनी स्वतंत्र इच्छा से विवाह करते हैं, तो राज्य और समाज को उनके अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। यह संवैधानिक व्यवस्था भारत की लोकतांत्रिक आत्मा को प्रतिबिंबित करती है। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि कुछ मामलों में विवाह के नाम पर झूठी पहचान, धोखाधड़ी, दबाव या अवैध धर्म परिवर्तन जैसे आरोप सामने आए हैं। ऐसे मामलों ने समाज में चिंता उत्पन्न की है। जहाँ अपराध सिद्ध हुआ है, वहाँ कानून ने कार्रवाई भी की है; और जहाँ आरोप प्रमाणित नहीं हुए, वहाँ न्यायालयों ने आरोपियों को राहत भी दी है। इसलिए हर मामले का मूल्यांकन उसके तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए। कानून का उद्देश्य किसी धर्म विशेष को कठघरे में खड़ा करना नहीं, बल्कि अपराध को दंडित करना है। सोशल मीडिया ने इस विषय को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। कुछ चर्चित घटनाएँ बार-बार साझा की जाती हैं, जिससे लोगों के मन में यह धारणा बन सकती है कि वही पूरे समाज की वास्तविक तस्वीर है। जबकि वास्तविकता कहीं अधिक व्यापक और जटिल है। भारत में अधिकांश विवाह आज भी अपने-अपने समुदायों के भीतर ही होते हैं। मीडिया का स्वभाव ही है कि वह असाधारण घटनाओं को अधिक प्रमुखता देता है। इस पूरे विमर्श का एक महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक विश्वास भी है। किसी भी रिश्ते की बुनियाद विश्वास, पारदर्शिता और स्वैच्छिक सहमति होती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर, झूठ बोलकर या दबाव डालकर संबंध बनाता है, तो यह न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि कई परिस्थितियों में कानूनी अपराध भी हो सकता है। ऐसे मामलों में कठोर और निष्पक्ष कार्रवाई आवश्यक है।
• लेकिन इसी आधार पर हर अंतरधार्मिक विवाह को संदेह की दृष्टि से देखना भी उचित नहीं होगा। भारत जैसे बहुलतावादी समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। परिवारों की सांस्कृतिक और सामाजिक चिंताओं को पूरी तरह नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन वयस्क नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को भी सीमित नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि इस विषय पर भावनाओं के बजाय विवेकपूर्ण संवाद की आवश्यकता है। नीति-निर्माताओं की भी जिम्मेदारी है कि यदि कहीं छल, दबाव या अवैध गतिविधियों की शिकायतें हैं, तो उनकी निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी निर्दोष व्यक्ति को केवल उसके धर्म के कारण संदेह की दृष्टि से न देखा जाए। कानून का शासन तभी प्रभावी माना जाएगा, जब वह समान रूप से लागू हो। समाज के लिए भी यह आत्ममंथन का समय है। क्या हम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके धर्म से करेंगे या उसके आचरण से? क्या हम कुछ चर्चित घटनाओं के आधार पर करोड़ों लोगों के बारे में धारणा बना सकते हैं? क्या सोशल मीडिया पर चलने वाली बहसें हमेशा वास्तविकता का प्रतिबिंब होती हैं? इन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है। आज आवश्यकता इस बात की है कि न तो वास्तविक समस्याओं को नकारा जाए और न ही अपवादों को सामान्य नियम घोषित किया जाए। यदि कहीं अपराध है, तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कहीं स्वतंत्र इच्छा से विवाह हुआ है, तो उसका सम्मान होना चाहिए।
• लोकतंत्र की परिपक्वता इसी संतुलन में निहित है। अंततः यह बहस केवल विवाह की नहीं, बल्कि विश्वास, कानून, स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भी है। किसी भी सभ्य समाज की पहचान यह नहीं कि वहाँ मतभेद नहीं हैं, बल्कि यह है कि वहाँ मतभेदों पर भी तथ्य, संविधान और न्याय के आधार पर संवाद होता है। प्रश्न पूछना लोकतंत्र की शक्ति है, लेकिन उत्तर भी प्रमाण, विवेक और संतुलन पर आधारित होने चाहिए। यही दृष्टिकोण सामाजिक सद्भाव, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की सबसे मजबूत नींव बन सकता है।