आईजीआरएस शिकायतों में लापरवाही पर डीएम का बड़ा एक्शन, कई अधिकारियों का मई माह का वेतन रोका

May 26, 2026 - 20:10
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आईजीआरएस शिकायतों में लापरवाही पर डीएम का बड़ा एक्शन, कई अधिकारियों का मई माह का वेतन रोका

आईजीआरएस शिकायतों में लापरवाही पर डीएम का बड़ा एक्शन, कई अधिकारियों का मई माह का वेतन रोका

फर्रुखाबाद। डॉ. अंकुर लाठर ने आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में भारी लापरवाही पाए जाने पर जनपद के कई विभागीय अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मई 2026 का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश जारी कर दिए हैं। डीएम की इस कार्रवाई से विभिन्न विभागों में हड़कंप मच गया है। मंगलवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जिलाधिकारी ने 1 मई से 26 मई 2026 तक प्राप्त आईजीआरएस संदर्भों की विस्तृत समीक्षा की। जांच के दौरान पाया गया कि कई विभागों द्वारा शिकायतों का निस्तारण शासनादेशों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। शिकायतों के समाधान में गंभीर शिथिलता, लापरवाही और गुणवत्ता की कमी सामने आई। समीक्षा में नगर पालिका एवं नगर पंचायत फर्रुखाबाद और मोहम्मदाबाद के अधिशासी अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक कायमगंज, विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंता ग्रामीण, नगरीय और कायमगंज, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत कई प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए।

इसके अलावा जल निगम ग्रामीण, कृषि विभाग, पंचायत विभाग और विभिन्न ब्लॉकों के खंड विकास अधिकारियों की स्थिति भी अत्यंत खराब पाई गई। डीएम ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आईजीआरएस प्रणाली शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और मुख्यमंत्री स्तर पर इसकी लगातार निगरानी की जाती है। इसके बावजूद शिकायतों के निस्तारण में गंभीरता न बरतना प्रशासनिक अक्षमता और अनुशासनहीनता को दर्शाता है। जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित अधिकारी शिकायतकर्ताओं से संपर्क तक स्थापित नहीं कर रहे हैं, जिससे जनपद की मासिक रैंकिंग प्रभावित हो रही है और शासन स्तर पर जिले की छवि धूमिल हो रही है। डीएम डॉ. अंकुर लाठर ने सभी संबंधित अधिकारियों को तीन दिन के भीतर साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा शिकायतकर्ता से अनिवार्य रूप से संपर्क स्थापित किया जाए।

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