सस्ती शराब नीति: सभी पसंदीदा ब्रांड सिर्फ 99 रुपये में मिलेगी

शराब नीति: लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान शराब प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने सभी प्रेमियों के लिए एक नई नीति तैयार की है, जो उन्हें खुश करने वाली है।

राज्य सरकार ने राज्य के सभी निवासियों के लिए सस्ती शराब की व्यवस्था की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में बुधवार को अमरावती में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें राज्य की नई शराब नीति को मंजूरी दी गई। नई नीति में राज्य सरकार ने शराब के सभी ब्रांड के दाम घटा दिए हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद आंध्र प्रदेश में लोग किसी भी ब्रांड की शराब सिर्फ 99 रुपये में खरीद सकेंगे। नए नियम अगले महीने की शुरुआत यानी 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहे हैं।

द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आंध्र प्रदेश सरकार की नई नीति के लागू होने के बाद ग्राहक किसी भी स्थापित ब्रांड की शराब का 180 एमएल का पैक महज 99 रुपये में खरीद सकेंगे। आंध्र प्रदेश सरकार का कहना है कि उसने नई शराब नीति तैयार करने में गुणवत्ता, मात्रा और सामर्थ्य सुनिश्चित करने की कोशिश की है। नई नीति में कई अन्य बड़े बदलाव भी किए गए हैं। अब आंध्र प्रदेश में शराब की दुकानों को लॉटरी सिस्टम के जरिए 2 साल के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। राज्य में शराब की दुकानें अब निजी हाथों में जाएंगी। सरकार ने इन दुकानों के खुलने का समय भी बढ़ाने का फैसला किया है।

नए नियम के लागू होने के बाद आंध्र प्रदेश में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोली जा सकेंगी। नई नीति के तहत लाइसेंस लेने के लिए 2 लाख रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, जो वापस नहीं होगा। लाइसेंस शुल्क के लिए चार स्लैब तय किए गए हैं, जो 50 लाख रुपये से लेकर 85 लाख रुपये तक हैं। 10 फीसदी दुकानें ताड़ी निकालने वालों के लिए आरक्षित रहेंगी। राज्य में 15 प्रीमियम शराब की दुकानें खोलने का भी लक्ष्य है, जिन्हें 5 साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा।

 नई नीति के तहत शराब दुकान मालिकों को उनकी बिक्री का 20 फीसदी लाभ के रूप में मिलेगा। नायडू सरकार का मानना ​​है कि नई शराब नीति के लागू होने से आंध्र प्रदेश के राजस्व में करीब 2 हजार करोड़ रुपये की जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार को लगता है कि नई नीति से राज्य में अपराधों पर नियंत्रण पाने में भी मदद मिलेगी। इस बदलाव से राज्य में शराब तस्करी पर भी लगाम लगने की उम्मीद है।