मोदी सरकार और अमेरिकी लॉबिंग: कूटनीति या बढ़ती निर्भरता का सच?

मोदी सरकार द्वारा अमेरिकी लॉबिंग फर्मों और बिचौलियों के इस्तेमाल पर उठे गंभीर सवालों और हालिया खुलासों का विस्तृत विश्लेषण।

Nov 16, 2026 - 12:10
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मोदी सरकार और अमेरिकी लॉबिंग: कूटनीति या बढ़ती निर्भरता का सच?

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हाल के दिनों में भारत की विदेश नीति और अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। इंडियन एक्सप्रेस और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि मोदी सरकार ने अमेरिकी प्रशासन के साथ संपर्क साधने और अपनी छवि चमकाने के लिए लॉबिंग फर्मों का सहारा लिया है। इन फर्मों को भारी-भरकम राशि का भुगतान किया गया, ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति से बधाई संदेश ट्वीट करवाने या व्हाइट हाउस के अधिकारियों के साथ बातचीत तय करने जैसे काम किए जा सकें। यह स्थिति कूटनीतिक मर्यादा और स्वाभिमान पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

लॉबिंग फर्मों के माध्यम से काम कराने का यह चलन नया नहीं है, लेकिन भारत जैसे देश के लिए, जिसकी वैश्विक मंच पर एक स्वतंत्र पहचान रही है, यह बदलाव चिंताजनक है। मरकरी पब्लिक अफेयर्स और एसएचडब्ल्यू पार्टनर्स जैसी फर्मों के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने भारत सरकार और अमेरिकी अधिकारियों के बीच बैठकों और फोन कॉल्स को व्यवस्थित करने का काम किया। इन रिपोर्टों के अनुसार, इसके लिए लाखों डॉलर का अनुबंध किया गया। विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को भ्रामक बताते हुए इसे एक सामान्य प्रक्रिया करार दिया है, परंतु विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी स्तर की कूटनीति में बिचौलियों का बढ़ता दखल सामान्य नहीं है।

बिचौलियों और विवादों का गहरा ताना-बाना

विवाद केवल लॉबिंग फर्मों तक सीमित नहीं है। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी जेफरी एप्सटीन की फाइल्स में भी भारतीय संदर्भों का उल्लेख मिलता है, जो राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना है। इसके अलावा, आरएसएस से जुड़ी संस्थाओं को अमेरिका से मिलने वाले भारी चंदे और विदेशी फंडिंग की जांच भी एक जटिल पहलू बनकर उभरी है। नीदरलैंड की वेबसाइट बेलिंगकैट की रिपोर्ट के अनुसार, 2020 से 2024 के बीच इन संगठनों को करोड़ों की राशि प्राप्त हुई है, जो भारत में शिक्षा और सामाजिक कार्यों के नाम पर भेजी गई थी।

यह स्थिति इस ओर इशारा करती है कि भारत की विदेश नीति में अब पारंपरिक राजनयिक चैनलों के साथ-साथ निजी लॉबीइंग और अनौपचारिक संपर्कों का प्रभाव बढ़ रहा है। आलोचकों का तर्क है कि यह न केवल पारदर्शिता के मानकों के विपरीत है, बल्कि देश की संप्रभुता और विदेश नीति के स्वतंत्र स्वरूप को भी प्रभावित करता है।

वैचारिक और रणनीतिक आधार

इतिहास पर नजर डालें तो 1967 में भी सीआईए द्वारा दक्षिणपंथी दलों को वित्तीय सहायता देने की चर्चाएं रही थीं, जो आज के खुलासों के साथ एक ऐतिहासिक कड़ी जोड़ती हैं। सत्ता के गलियारों में अमेरिका के प्रति यह बढ़ती आसक्ति केवल कूटनीतिक जरूरत है या एक वैचारिक झुकाव, यह बहस का विषय है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का अमेरिका में दिया गया वह बयान कि 'हमें अमेरिका के प्रति वफादार रहना चाहिए', इसी बदलते दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।

अंततः, एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के लिए यह आवश्यक है कि उसकी विदेश नीति किसी लॉबिंग फर्म के भरोसे न होकर राष्ट्रीय हितों और कूटनीतिक गरिमा पर आधारित हो। बिचौलियों के माध्यम से 'दोस्ती' निभाने का यह तरीका अंततः अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की साख पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

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SuragBureau

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