जीटीए-6 की चर्चा के बीच रोजगार के सवालों से कब तक दूरी?
जीटीए-6 की चर्चा के बीच रोजगार के सवालों से कब तक दूरी?
■ अजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ ( उ. प्र.)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को वीडियो गेम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो यानी जीटीए-6 के संदर्भ में भारत की विकास यात्रा पेश की। दस स्लाइडों के जरिए उन्होंने 2013 और 2026 के बीच अर्थव्यवस्था, गरीबी, स्वच्छता, सौर ऊर्जा, रेलवे, इंटरनेट, अंतरिक्ष और रक्षा निर्यात की तुलना की। जीटीए-5 से जीटीए-6 तक दुनिया बदल गई है और भारत भी विकास के नए स्तर पर पहुंचा है। युवाओं की डिजिटल संस्कृति से संवाद की यह कोशिश है, लेकिन सवाल यह है कि क्या विकास की यह तस्वीर युवाओं की वास्तविक जिंदगी से मेल खाती है? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि युवाओं तक पहुंचने की कोशिश में प्रधानमंत्री ने जीटीए-5 और जीटीए-6 की तस्वीरों का सहारा लिया। उन्होंने खेल की आपराधिक जोड़ी का जिक्र करते हुए कटाक्ष भी किया। हालांकि, इस बहस को मीम और व्यंग्य तक सीमित रखना उचित नहीं है। इससे असली सवाल पीछे छूट जाता है कि युवाओं को रोजगार, शिक्षा और सुरक्षित भविष्य की कितनी ठोस गारंटी मिल रही है? प्रधानमंत्री की स्लाइडों में चरम गरीबी का अनुपात 2013 के 27 प्रतिशत से घटकर 2.6 प्रतिशत, स्वच्छता कवरेज 39 से बढ़कर 100 प्रतिशत, सौर ऊर्जा क्षमता 2.82 से बढ़कर 175 गीगावाट और रेलवे विद्युतीकरण 20 से बढ़कर 99.6 प्रतिशत होने के दावे किए गए हैं। एक जीबी इंटरनेट की कीमत 308 रुपये से घटकर 7.51 रुपये बताई गई है। अंतरिक्ष क्षेत्र में शून्य से 440 स्टार्टअप तक पहुंचने, रक्षा उत्पादों का 80 से अधिक देशों में निर्यात होने और नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 182 से घटकर शून्य होने की बात भी कही गई। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र जांच जरूरी है। गरीबी के आंकड़ों में कौन-सी गरीबी रेखा और गणना पद्धति अपनाई गई है, यह स्पष्ट होना चाहिए। शौचालयों का निर्माण और उनका नियमित इस्तेमाल दो अलग-अलग बातें हैं। इसी तरह सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन एक समान नहीं हैं। रेलवे का विद्युतीकरण निश्चित रूप से उपलब्धि है, लेकिन यात्रियों के लिए समयपालन, सुरक्षा, भीड़ और किराया भी महत्वपूर्ण कसौटियां हैं। इंटरनेट सस्ता होना स्वागतयोग्य है, लेकिन नेटवर्क की गुणवत्ता, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच और डिजिटल साक्षरता भी उतनी ही जरूरी हैं। स्पष्ट संदर्भ के बिना आंकड़ों को विकास की पूरी तस्वीर नहीं माना जा सकता। युवाओं के सवाल पर सरकारी आंकड़े भी गंभीर चर्चा की मांग करते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2025 के अनुसार, 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग में बेरोजगारी दर 2024 के 10.3 प्रतिशत से घटकर 2025 में 9.9 प्रतिशत हुई। ग्रामीण युवाओं में यह दर 8.7 से घटकर 8.3 प्रतिशत और शहरी युवाओं में 14.3 से घटकर 13.6 प्रतिशत रही। यानी शहरों में हर सात में से लगभग एक युवा बेरोजगारी का सामना कर रहा है। इसके अलावा रोजगार की गुणवत्ता, वेतन, नौकरी की स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा जैसे सवालों पर भी जवाब जरूरी है। स्टार्टअप की उपलब्धियों को भी इसी कसौटी पर परखना होगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2026 तक देश में 2.23 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप थे और उनसे 23.36 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए। लेकिन सवाल यह है कि इनमें से कितने स्टार्टअप पांच साल बाद भी सक्रिय हैं, कितनों को आगे निवेश मिला और कितनी नौकरियां स्थायी तथा बेहतर वेतन वाली हैं? स्टार्टअप की संख्या नए अवसरों का संकेत जरूर देती है, लेकिन यह रोजगार की गुणवत्ता का पूरा प्रमाण नहीं है। नियमित वेतनभोगी रोजगार का हिस्सा 2024 के 22.4 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 23.6 प्रतिशत हुआ। यह सुधार है, मगर नियमित नौकरियों का हिस्सा अभी भी सीमित है। इसलिए रोजगार की संख्या के साथ उसकी स्थिरता और गुणवत्ता पर भी जोर देना जरूरी है। गेमिंग उद्योग का विस्तार भी इस बहस को नई दिशा देता है। 29 अक्टूबर को जारी इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2026 के मुताबिक, देश में 53.5 करोड़ प्योर-प्ले गेमर्स हैं और बाजार का अनुमानित आकार 14,344 करोड़ रुपये है। इनमें 33.2 करोड़ ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने पिछले तीन महीनों में गेम खेले, जबकि 10.9 करोड़ भुगतान करने वाले खिलाड़ी हैं। बाजार में 8,705 करोड़ रुपये विज्ञापन, 5,239 करोड़ रुपये उपभोक्ता भुगतान और 401 करोड़ रुपये ई-स्पोर्ट्स तथा अन्य स्रोतों से राजस्व आने का अनुमान है। लेकिन गेम खेलने वाला होना और गेम बनाने वाली अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनना दो अलग-अलग बातें हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय गेमिंग उद्योग के सामने मौलिक गेम विकसित करने, मजबूत स्टूडियो खड़े करने और वैश्विक स्तर पर सफलता हासिल करने की चुनौती है। भारत में बने गेम्स का अनुभव रखने वाले सर्वेक्षण प्रतिभागियों में 70 प्रतिशत ने उनकी गुणवत्ता को अच्छी या बहुत अच्छी बताया। इसके बावजूद मौलिक बौद्धिक संपदा को बड़े पैमाने पर विकसित करना अभी बाकी है। युवाओं को केवल गेम खेलने वाला उपभोक्ता नहीं, बल्कि डिजाइनर, कोडर, कलाकार और उद्यमी बनाने के लिए प्रशिक्षण, निवेश और बाजार तक पहुंच उपलब्ध करानी होगी। छोटे शहरों में गेमिंग स्टूडियो स्थापित करने और उन्हें पूंजी उपलब्ध कराने की जरूरत भी है। लोकप्रिय गेम का संदर्भ प्रधानमंत्री पहले भी चुन चुके हैं। 2019 में परीक्षा पे चर्चा के दौरान उन्होंने पबजी का जिक्र किया था। लोकप्रिय संस्कृति के माध्यम से संवाद सरकार को नई पीढ़ी के करीब ला सकता है, लेकिन यह संवाद केवल आकर्षक तस्वीरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। विकास की उपलब्धियां गिनाने के साथ बेरोजगारी, भर्ती में देरी, पेपर लीक, महंगी शिक्षा और कम वेतन जैसे मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। युवाओं को संबोधित करना और उनके सवालों का जवाब देना दो अलग-अलग बातें हैं। विपक्ष की भी अपनी जिम्मेदारी है। जयराम रमेश का कटाक्ष एक राजनीतिक प्रतिक्रिया है, लेकिन कांग्रेस को रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास और गेमिंग उद्योग को लेकर अपना ठोस खाका भी पेश करना चाहिए। केवल प्रधानमंत्री की तस्वीरों पर टिप्पणी करने से बेरोजगार युवाओं की समस्या हल नहीं होगी। सरकार को भी आलोचनाओं का जवाब मीम से नहीं, बल्कि पारदर्शी आंकड़ों, समयबद्ध भर्ती और रोजगार के वास्तविक अवसरों से देना चाहिए। 2013 और 2026 की तुलना तभी विश्वसनीय मानी जाएगी, जब दोनों वर्षों के आंकड़ों की समान परिभाषाओं और मापदंडों के आधार पर जांच की जाए। खेल में मिशन पूरा होने पर अगला स्तर खुल जाता है, लेकिन जिंदगी में रोजगार, शिक्षा और सम्मानजनक आय किसी क्लिक से हासिल नहीं होती। असली चुनौती खिलाड़ियों की बड़ी संख्या को भारतीय गेम, मजबूत कंपनियों और टिकाऊ नौकरियों में बदलने की है। प्रधानमंत्री युवाओं की भाषा में बात करें, यह अच्छी बात है, लेकिन युवा केवल दर्शक नहीं, बल्कि जवाब मांगने वाले नागरिक भी हैं। सोशल मीडिया पर विकास का नया स्तर दिखाने से ज्यादा जरूरी है कि विकास युवाओं के जीवन में नए अवसर और बेहतर भविष्य का रास्ता खोले।
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