जल जीवन मिशन में लापरवाही पर मंडलायुक्त सख्त, जेई को प्रतिकूल प्रविष्टि
जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही और जनशिकायतों के निस्तारण में देरी पर मंडलायुक्त ने एटा के जेई को प्रतिकूल प्रविष्टि दी। हाथरस एसटीपी को अल्टीमेटम मिला।
सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर किस तरह हो रहा है, इसकी पोल हाल ही में अलीगढ़ मंडल में आयोजित एक समीक्षा बैठक में खुल गई। जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों में बरती जा रही ढिलाई और आम जनता की शिकायतों को लंबे समय तक लंबित रखने के मामले में मंडलायुक्त ने कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त प्रशासनिक कदम उठाए हैं। विशेष रूप से एटा जनपद के अलीगंज स्थित ग्राम बनी में जल जीवन मिशन से जुड़ी शिकायतों को महीनों तक ठंडे बस्ते में डालने के कारण जवाबदेही तय की गई है।
प्रशासनिक सख्ती और लंबित शिकायतों का निस्तारण
मंडलायुक्त ने बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि 24 अक्टूबर से लंबित जनशिकायत का समय पर निस्तारण न होना न केवल कार्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है, बल्कि यह विभागीय मॉनीटरिंग सिस्टम की विफलता भी है। अलीगंज के ग्राम बनी में ग्रामीणों की समस्या को महीनों तक नजरअंदाज करना प्रशासनिक व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान है। इस गंभीर चूक के चलते, मंडलायुक्त ने संबंधित जेई (जल निगम) को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने का आदेश दिया। यह कार्रवाई अन्य विभागीय अधिकारियों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है कि जनहित के कार्यों में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
हाथरस एसटीपी निर्माण को लेकर सख्त निर्देश
बैठक का एक अन्य प्रमुख बिंदु हाथरस में निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) रहा। मंडलायुक्त ने निर्माण कार्य की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना के पूर्ण होने में अब और देरी की गुंजाइश नहीं है। इसके लिए दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह की डेडलाइन निर्धारित की गई है। इस समयसीमा के भीतर समस्त कार्यवाही पूरी करने के निर्देश देते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि यदि कार्य में पुनः बाधा आती है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।
अधिकारियों की जवाबदेही और कार्यशैली पर सवाल
इस बैठक में जेडीसी मंशाराम यादव, अधीक्षण अभियंता जल निगम लोकेश शर्मा, अधीक्षण अभियंता विद्युत तथा मंडल के सभी जनपदों के अधिशासी अभियंता (जल निगम ग्रामीण) उपस्थित रहे। बैठक में मंडलायुक्त ने जोर दिया कि जल जीवन मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं सीधे तौर पर जनता की बुनियादी जरूरतों से जुड़ी हैं। यदि अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तो इसका सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ता है।
मुख्य बिंदु और सीख:
- जनशिकायतों के निस्तारण में देरी करने वाले अधिकारियों पर अब सीधे प्रशासनिक कार्रवाई होगी।
- जल जीवन मिशन के कार्यों की मॉनीटरिंग अब उच्च स्तर पर की जाएगी ताकि गुणवत्ता बनी रहे।
- परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना अब अधिकारियों की प्राथमिकता सूची में शीर्ष पर है।
- हाथरस एसटीपी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए निर्धारित समयसीमा का पालन अनिवार्य है।
मंडलायुक्त के इस चाबुक ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में सरकारी तंत्र में कार्य संस्कृति को सुधारने के लिए अधिक कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। जनता की शिकायतों के प्रति संवेदनशील न होने वाले अधिकारियों के लिए अब बचाव का रास्ता कठिन होगा। अब देखना यह है कि इस फटकार के बाद विभागीय कार्यप्रणाली में कितना सुधार आता है और लंबित परियोजनाएं कब तक धरातल पर मूर्त रूप लेती हैं।
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