Kasganj news अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की समीक्षा बैठक आयोजित

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की समीक्षा बैठक आयोजित। कासगंज मा0 सदर विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत एवं मा0 अमांपुर विधायक हरिओम वर्मा मुख्य विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, शादी अनुदान योजना तथा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा विभागीय योजनाओं की प्रगति, लाभार्थियों को वितरित किए गए लाभ, लंबित प्रकरणों की स्थिति तथा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की तैयारियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितों की रक्षा, पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का समयबद्ध लाभ पहुंचाने तथा अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने निर्देश दिए कि शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पूर्ण पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति से जुड़े प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि विभागवार संचालित योजनाओं एवं लाभार्थियों की अद्यतन सूची सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाए, ताकि योजनाओं की प्रभावी निगरानी एवं जनसहभागिता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के आयोजन को गरिमामय, भव्य एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूर्ण कर ली जाएं तथा पात्र जोड़ों का अधिक से अधिक पंजीकरण कराया जाए। बैठक में माननीय जनप्रतिनिधियों ने निर्देश दिए कि शासन की सभी कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, जिससे अधिकाधिक पात्र व्यक्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लक्ष्य को बढ़ाने, पात्र लाभार्थियों का व्यापक चिन्हांकन करने तथा ग्राम स्तर तक जनजागरूकता अभियान चलाने पर विशेष बल दिया। बैठक में उपजिलाधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।