एटा में स्वास्थ्य सेवाओं और ड्रग इंस्पेक्टर की कार्यप्रणाली पर सवाल

एटा जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। स्थानीय स्तर पर आम नागरिकों द्वारा मेडिकल स्टोरों की कार्यप्रणाली और विभागीय उदासीनता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। शहर के मुख्य मार्गों से लेकर दूर-दराज की गली-मोहल्लों तक फैले दवा प्रतिष्ठानों पर जिस प्रकार की निगरानी होनी चाहिए, उसका अभाव साफ देखा जा सकता है। सवाल यह है कि यदि नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है?

अनियमितताओं का बढ़ता दायरा

शहर के कई हिस्सों में बिना वैध पंजीकरण के संचालित अस्पतालों के भीतर चल रहे मेडिकल स्टोर स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं। नियमतः, किसी भी दवा प्रतिष्ठान का संचालन लाइसेंस और फार्मासिस्ट की उपस्थिति के बिना नहीं किया जा सकता, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही बयां करती है। लंबे समय से इन केंद्रों की कोई नियमित जांच न होना विभागीय लापरवाही की ओर इशारा करता है। दवाओं का रखरखाव, एक्सपायरी डेट की जांच और उचित बिलिंग जैसे मानकों का पालन हो रहा है या नहीं, यह एक बड़ा प्रश्न है जो सीधे तौर पर मरीजों के स्वास्थ्य से जुड़ा है।

प्रशासनिक कार्यालयों की स्थिति

स्वास्थ्य विभाग के कार्यालयों में कर्मचारियों की समयबद्ध उपस्थिति को लेकर भी जनता में असंतोष है। यदि विभागीय कार्यालयों में ही स्टाफ नदारद रहेगा, तो आम जनता अपनी समस्याओं और शिकायतों को लेकर किसके पास जाएगी? कार्य संस्कृति में सुधार न होने के कारण न केवल प्रशासनिक कार्यों में देरी हो रही है, बल्कि अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने का तंत्र भी कमजोर पड़ रहा है। निगरानी व्यवस्था की यह ढिलाई उन लोगों के लिए अवसर प्रदान करती है, जो नियमों को ताक पर रखकर अपना कारोबार चला रहे हैं।

जिलाधिकारी से जनता की अपेक्षाएं

अब एटा की जनता ने सीधे तौर पर जिलाधिकारी से हस्तक्षेप की मांग की है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन को निम्नलिखित बिंदुओं पर तत्काल ध्यान देना चाहिए:

• गली-मोहल्लों में संचालित मेडिकल स्टोरों की गहन और नियमित जांच की जाए।
• बिना पंजीकरण वाले अस्पतालों के अंदर अवैध रूप से चल रहे दवा प्रतिष्ठानों को चिन्हित कर उन पर सख्त कार्रवाई हो।
• विभागीय कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक या अन्य सख्त निगरानी प्रणाली लागू की जाए।
• निरीक्षणों की रिपोर्ट और की गई कार्रवाई को सार्वजनिक किया जाए ताकि जनता का भरोसा बना रहे।

सुरक्षा से समझौता नहीं

दवाओं का व्यापार केवल लाभ कमाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह जीवन रक्षक सेवाओं का हिस्सा है। ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही मरीजों के जीवन को खतरे में डाल सकती है। स्वास्थ्य विभाग और औषधि निरीक्षक की संयुक्त टीम को सक्रिय करने की आवश्यकता है ताकि औचक निरीक्षण के माध्यम से नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सके।

अंत में, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिला प्रशासन इन गंभीर शिकायतों का संज्ञान किस प्रकार लेता है। क्या यह मुद्दा केवल फाइलों में दबकर रह जाएगा या फिर एटा की स्वास्थ्य सेवाओं में एक सार्थक और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा? आम जनता को उम्मीद है कि प्रशासन जल्द ही ठोस कदम उठाएगा और स्वास्थ्य सुरक्षा के मानकों को पुनः बहाल करेगा।