Kasganj news शिक्षा को व्यापार न बनाया जाए,डी एम मेधा रूपम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

जिलाधिकारी मेधा रूपम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

 विद्यालय मे हर साल यूनिफॉर्म नहीं बदली जाये, फीस और किताबों के बिल रशीद अभिभावकों को अवश्य दी जाए इसमें लापरवाही नहीं की जाए - जिलाधिकारी

2018 अधिनियमानुसार फीस निर्धारित कर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें एक कॉपी जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में भेजने के निर्देश दिए गए। 

 यूनिफॉर्म,फीस,किताबों पर शिक्षा समिति अध्ययन करेगी व रेट निर्धारित किये जायेंगे उससे अधिक शुल्क नहीं लिया जाए -

शिक्षा को व्यापार नहीं बनाया जाना चाहिए आप बच्चों के भविष्य के साथ-साथ कासगंज जिला का भी भविष्य बना रहे हैं- जिलाधिकारी

सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा स्कूलों में साफ सफाई, स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण के लिए स्कूल में पेड़ पौधे भी अवश्य लगाएं।

अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमें लिखित रूप में अवगत कराए उसका तत्काल निस्तारण कराया जाएगा - जिलाधिकारी 

 शासन के जो निर्देश हैं उनका शत-प्रतिशत पालन होना चाहिए शिकायत आने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

कासगंज: आज दिनांक 15-08-2025 को जिलाधिकारी मेधा रूपम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी स्कूलों को अपनी फीस का निर्धारण कर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा करना होगा । शिक्षा समिति अध्ययन कर किताबों, स्टेशनरी और ड्रेस के रेट भी तय किए जाएंगे, जिससे अधिक शुल्क नहीं लिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों को किताबों और स्टेशनरी का कच्चा बिल नहीं दिया जाये साथ ही, सभी स्कूलों को सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं निर्धारित फीस से अधिक वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। कासगंज में शिक्षा को व्यापार बनने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिले में अब हर साल स्कूल यूनिफॉर्म नहीं बदली जाए। उन्होंने कहा कि समस्त स्कूल ट्रस्ट के तहत एवं नियम अनुसार ही चलाएं जाए और शिक्षा को व्यापार नहीं बनाया जाना चाहिए। इस नियम का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिले में एक शिक्षा समिति का गठन किया जाएगा। बैठक में बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक सहित सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी सभी सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों उपस्थित रहे।