उत्तर प्रदेश प्रशासनिक फेरबदल: 14 वरिष्ठ अधिकारियों का हुआ तबादला

उत्तर प्रदेश शासन ने प्रशासनिक तंत्र को चुस्त-दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा फेरबदल करते हुए 14 वरिष्ठ अधिकारियों की नवीन तैनाती की है। राज्य सरकार द्वारा जारी इस स्थानांतरण सूची में कई जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों (सीडीओ) सहित विभिन्न विभागों के विशेष सचिवों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह कदम शासन की कार्यप्रणाली में गतिशीलता लाने और महत्वपूर्ण विभागों के कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया है।

तबादलों का विवरण और नई जिम्मेदारियां

प्रशासनिक फेरबदल की इस प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सहारनपुर के सीडीओ रहे सुमित राजेश महाजन को अब उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप मिशन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नई भूमिका दी गई है। उनकी जगह डॉ. सुनील कुमार वर्मा, जो पूर्व में राज्य कर विभाग में अपर आयुक्त के पद पर कार्यरत थे, को सहारनपुर का मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है।

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। विभाग के विशेष सचिव राहुल सिंह को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में विशेष सचिव के पद पर भेजा गया है। वहीं, लखीमपुर खीरी के मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार को आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में अयोध्या के अपर जिलाधिकारी (नगर) योगानन्द पाण्डेय को पदोन्नति के साथ लखीमपुर खीरी का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है।

राजस्व परिषद और अन्य विभागों में बदलाव

राजस्व परिषद, प्रयागराज के ढांचे में भी परिवर्तन किया गया है। साहब सिंह, जो अब तक सदस्य (न्यायिक), राजस्व परिषद के रूप में कार्यरत थे, को सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उनके स्थान पर डॉ. विक्रम, जो चित्रकूट मंडल के अपर आयुक्त थे, और देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा, जो विशेष सचिव, रेशम विभाग के पद पर तैनात थे, को सदस्य (न्यायिक), राजस्व परिषद, प्रयागराज के पद पर नियुक्त किया गया है।

विभिन्न जिलों और विभागों में अन्य प्रमुख नियुक्तियां:

• आनन्द कुमार शुक्ला और वैभव मिश्रा को मुख्य विकास अधिकारी, अम्बेडकर नगर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।
• अशोक कुमार कनौजिया को विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग बनाया गया है।
• अरुण कुमार को विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग के पद पर तैनाती मिली है।
• प्रदीप कुमार यादव को अपर आयुक्त, अलीगढ़ मंडल की जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अतिरिक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग की महानिदेशक नेहा शर्मा को सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद से अवमुक्त करने का आदेश भी जारी किया गया है।

प्रशासनिक दृष्टिकोण

शासन के इस निर्णय को राज्य में सुशासन और प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। स्थानांतरण के माध्यम से अधिकारियों को अलग-अलग विभागों में अनुभव प्रदान करने और जमीनी स्तर पर प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने की रणनीति अपनाई गई है। इन बदलावों से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और अधिक तत्परता के साथ सुनिश्चित हो सकेगा। संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।