फर्रुखाबाद: बाढ़ राहत और विकास कार्यों की समीक्षा, मंत्री ने दिए कड़े निर्देश

फर्रुखाबाद जिले में प्रशासनिक कार्यों, बाढ़ से उपजी चुनौतियों और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को शासन की मंशा के अनुरूप जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास की गति में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी कार्यों को पारदर्शी तरीके से पूरा करना अनिवार्य है।

बाढ़ राहत और पुनर्वास पर विशेष जोर

बैठक के दौरान जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत किया। प्रभारी मंत्री ने राहत कार्यों की सराहना करते हुए निर्देश दिए कि बाढ़ से प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद तेजी से मिले। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन परिवारों ने बाढ़ में अपने मकान खो दिए हैं, उन्हें ग्राम समाज की भूमि का पट्टा आवंटित करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। इसके साथ ही, राहत कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह निर्देश दिया गया कि राहत कार्यों में तैनात क्षेत्रीय अधिकारियों के मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए जाएं ताकि जरूरतमंद ग्रामीण सीधे उनसे संपर्क कर सकें। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य अभियान चलाकर टीकाकरण और कृमिनाशक दवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

कृषि और बिजली व्यवस्था में सुधार की प्राथमिकता

किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी मंत्री ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को कृषि कार्यों हेतु दिन के समय 9 से 10 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया। उन्होंने खराब विद्युत लाइनों की समयबद्ध मरम्मत के निर्देश भी दिए। बैठक में एएनएम सेंटर, पीएचसी और ट्रामा सेंटर जैसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। मंत्री ने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को लक्षित निर्माण कार्यों को दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित करने को कहा।

प्रशासनिक जवाबदेही और कानून व्यवस्था

प्रभारी मंत्री ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को चेतावनी दी कि विकास कार्यों में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को नियमित रूप से अपने विभाग की योजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए ताकि काम में आने वाली बाधाओं का तत्काल समाधान हो सके। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पुलिस और प्रशासन को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने लंबित मामलों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण और अपराध नियंत्रण पर जोर देते हुए आमजन में सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा।

बैठक के अंत में जिला प्रशासन की ओर से आश्वस्त किया गया कि प्रभारी मंत्री द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव, विभिन्न विधायकगण, पुलिस अधीक्षक आरती सिंह एवं जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।