CM गहलोत ने राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 के प्रस्ताव का अनुमोदन, हर तरफ हो रही चर्चा

राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर वर्ग को साधने के लिए अहम फैसले और घोषणाएं कर रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है।

जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। सीएम गहलोत ने राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस प्रस्ताव पर गहलोत मंत्रिमंडल की मुहर भी लग चुकी है। गहलोत सरकार के इस फैसले से पार्ट टाइम कार्मिकों को सेवा समाप्ति पर 2 से 3 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता पैकेज मिल सकेगा।

 सीएम गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा क दायरे को बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया है। यह परिलाभ विभागों में कार्यरत पार्ट टाइम कार्मिकों को सेवा समाप्ति, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति पर दिए जाएंगे। इन नियमों के बनने से पार्ट टाइम कार्मिकों की भर्ती में पारदर्शिता आएगी और उन्हें आर्थिक संबल भी मिलेगा।

कौन है पार्ट टाइम कार्मिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में पार्ट टाइम कार्यरत् मानदेय कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 की घोषणा की थी। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, सहायिका, कुक, फर्राश आदि जैसे पार्ट टाइम कार्मिक शामिल हैं। सीएम अशोक गहलोत के इस फैसले से प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा का दायरा विस्तृत होगा। वहीं ऐसे कार्मिकों का भविष्य भी सुरक्षित होगा।

 पार्ट टाइम कार्मिकों को मिलेंगे इतने रुपए गहलोत मंत्रिमंडल ने राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसमें पार्ट टाइम कार्मिकों को सेवा समाप्ति पर 2 से 3 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता पैकेज मिलेगा। यह परिलाभ विभागों में कार्यरत पार्ट टाइम कार्मिकों को सेवा समाप्ति, मृत्यु या सेवानिवृत्ति पर दिए जाएंगे।

इन नियमों के बनने से पार्ट टाइम कार्मिकों की भर्ती में पारदर्शिता आएगी। उन्हें आर्थिक संबल भी मिलेगा। जानिए क्या है राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने पार्ट टाइम कार्यरत मानदेय कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इन नियमों के अंतर्गत मानदेय कार्मिकों का 2-3 लाख रुपये का रिटायरमेंट सहायता पैकेज सुनिश्चित हो सकेगा।