भोगांव तहसील निरीक्षण: डीएम ने खामियों पर लगाई फटकार, दिए सुधार के निर्देश

मैनपुरी के जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने हाल ही में तहसील भोगांव का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय की कार्यप्रणाली, अभिलेखों के रखरखाव और बुनियादी सुविधाओं की बारीकी से जांच की। निरीक्षण के दौरान कई महत्वपूर्ण विभागों में गंभीर खामियां पाई गईं, जिसे लेकर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित सुधार के सख्त निर्देश दिए हैं।

अभिलेखों के रखरखाव में लापरवाही पर जताई नाराजगी

निरीक्षण के दौरान सबसे अधिक खामियां तहसील के अभिलेखागार (रिकॉर्ड रूम) में देखने को मिलीं। जिलाधिकारी ने पाया कि वहां रखे गए महत्वपूर्ण अभिलेख खुले पड़े थे, जिससे उनके सुरक्षित रहने पर प्रश्नचिह्न लग गया था। इसके अतिरिक्त, फर्नीचर की जर्जर स्थिति और निर्णित पत्रावलियों के अपडेट न होने पर उन्होंने असंतोष प्रकट किया। जिलाधिकारी ने रजिस्ट्रार कानूनगो को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे आगामी 15 दिनों के भीतर पूरे रिकॉर्ड रूम को व्यवस्थित करें। इसमें सभी खुले रिकॉर्ड को बस्तों में बांधना और निष्प्रयोज्य सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करना अनिवार्य है। परिसर में फैली खुली विद्युत वायरिंग और टूटे शीशों को भी तत्काल प्रभाव से ठीक कराने के आदेश दिए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।

न्यायिक कार्यों और पोर्टल अपडेटिंग पर जोर

अदालती कार्यप्रणाली की समीक्षा के दौरान, डीएम ने उप जिलाधिकारी और तहसीलदार न्यायालय की पत्रावलियों के प्रबंधन में कमी पाई। कई लंबित पत्रावलियां पोर्टल पर दर्ज नहीं की गई थीं, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित पेशकार को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर सभी पत्रावलियों का डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाए। साथ ही, लंबे समय से लंबित मुकदमों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि वादकारियों को न्याय मिलने में देरी न हो। इसके अलावा, नजारत के रजिस्टर नंबर-04 की जांच के दौरान 59 लाख 29 हजार 428 रुपये की राशि जमा पाई गई, जिसे जिलाधिकारी ने तत्काल संबंधित ग्राम पंचायत निधि में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।

बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु विशेष निर्देश

तहसील परिसर में फरियादियों और अधिवक्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को कार्य सौंपे हैं। इसमें उप जिलाधिकारी न्यायिक और उनके स्टेनो के कक्षों की मरम्मत, क्षतिग्रस्त बाउंड्रीवॉल का निर्माण और फरियादियों के लिए आधुनिक जन-सुविधा केंद्र की स्थापना शामिल है। विशेष रूप से वादकारियों और अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए अलग-अलग महिला और पुरुष शौचालयों का निर्माण करने के लिए भी आगणन तैयार करने को कहा गया है।

इस निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी भोगांव मिथिलेश कुमार त्रिपाठी और तहसीलदार घासीराम सहित तहसील के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी के इन सख्त निर्देशों से उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में तहसील की कार्यप्रणाली में स्पष्ट सुधार देखने को मिलेगा और आम जनता को मिलने वाली सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता आएगी। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में भी इस प्रकार के औचक निरीक्षण जारी रहेंगे ताकि शासकीय कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए।