जलेसर: सामुदायिक शौचालय की बदहाली और जल बर्बादी पर सवालों के घेरे में प्रशासन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में स्वच्छता को बढ़ावा देने और सार्वजनिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना का उद्देश्य न केवल खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना था, बल्कि हर नागरिक को बुनियादी स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना भी था। हालांकि, एटा जिले के जलेसर नगर में स्थिति कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। इसौली चौराहे के पास स्थित सामुदायिक शौचालय की वर्तमान स्थिति इस सरकारी अभियान की जमीनी हकीकत पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

सुविधाओं का घोर अभाव

इसौली चौराहे के पास बना यह सामुदायिक शौचालय लंबे समय से उपेक्षा का शिकार है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, यहाँ न तो नल में टोटियाँ बची हैं और न ही सफाई की कोई नियमित व्यवस्था है। शौचालय के भीतर गंदगी का अंबार लगा रहता है, जिससे राहगीरों और स्थानीय दुकानदारों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। एक सार्वजनिक सुविधा केंद्र होने के नाते, जहाँ स्वच्छता प्राथमिकता होनी चाहिए, वहाँ की बदहाली स्थानीय नगर पालिका परिषद की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगाती है।

पानी की बर्बादी और प्रशासनिक उदासीनता

शौचालय की बदहाली के साथ-साथ यहाँ जल संरक्षण के प्रति भी भारी लापरवाही देखी जा रही है। शौचालय के बाहर पानी की आपूर्ति के लिए लगाई गई टंकी से निरंतर पानी बहता रहता है। जल संरक्षण के प्रति सरकार द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों के बीच, इस तरह से पानी की बर्बादी न केवल चिंताजनक है, बल्कि यह संसाधनों के दुरुपयोग का एक बड़ा उदाहरण भी है। स्थानीय निवासी नरेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि उन्होंने इस समस्या के संबंध में नगर पालिका के कर्मचारियों और संबंधित अधिकारियों को कई बार मौखिक शिकायतें दी हैं, लेकिन हर बार उन्हें केवल कोरे आश्वासन ही मिले हैं।

जमीनी हकीकत बनाम सरकारी दावे

जवाबदेही की कमी इस मामले का सबसे बड़ा पहलू है। जब सरकार स्वच्छता और जल संरक्षण के नाम पर करोड़ों रुपये का बजट आवंटित करती है, तो ऐसे में स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। यदि कोई सार्वजनिक सुविधा केंद्र देखरेख के अभाव में खंडहर में बदल रहा है और वहां से संसाधनों की बर्बादी हो रही है, तो यह स्पष्ट रूप से प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है।

• नियमित सफाई और रखरखाव का अभाव।
• टूटी हुई टोंटियां और क्षतिग्रस्त पाइपलाइन।
• पानी की निरंतर बर्बादी।
• शिकायत निवारण तंत्र की विफलता।

निष्कर्ष और सुधार की आवश्यकता

स्वच्छ भारत मिशन की सफलता केवल शौचालयों के निर्माण में नहीं, बल्कि उनके उचित रखरखाव में निहित है। जलेसर प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से मरम्मत कार्य शुरू करना चाहिए। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए क्षतिग्रस्त पाइपों को ठीक करना और शौचालय की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करना अब समय की मांग है। जिला प्रशासन को भी इस दिशा में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है ताकि आम जनता को मिलने वाली इन बुनियादी सुविधाओं का लाभ वास्तव में उन तक पहुँच सके। स्वच्छता और जल संरक्षण के प्रति यह छोटी सी लापरवाही बड़े स्तर पर सरकारी योजनाओं की छवि को धूमिल कर रही है।