एटा में खाद-बीज केंद्रों पर कृषि विभाग की छापेमारी, विक्रेताओं को नोटिस
एटा में कृषि विभाग ने उर्वरक व बीज केंद्रों पर छापेमारी की। अनियमितता मिलने पर नोटिस जारी, किसानों को निर्धारित दर पर खाद उपलब्ध कराने के दिए निर्देश।
जनपद एटा में कृषि विभाग ने उर्वरक और बीज की कालाबाजारी और अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के कड़े निर्देशों के अनुपालन में, जिला कृषि अधिकारी डॉ. मनवीर सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने सोमवार को सदर तहसील के विभिन्न क्षेत्रों, जिनमें पिलुआ, कंचन गढ़ी, मिरहची और मारहरा शामिल हैं, में स्थित उर्वरक एवं बीज विक्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि किसानों को रबी सीजन की बुवाई के लिए गुणवत्तापूर्ण खाद और बीज सही कीमतों पर और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हो सकें।
निरीक्षण में पाई गई खामियां और की गई कार्रवाई
निरीक्षण के दौरान विभाग की टीम ने कई प्रतिष्ठानों के अभिलेखों की गहन जांच की। इस प्रक्रिया में यातिका खाद बीज भंडार, चौधरी खाद बीज भंडार और सैनिक खाद बीज भंडार सहित कई केंद्रों से उर्वरक और बीज के नमूने लिए गए। इन नमूनों को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है ताकि उनकी गुणवत्ता की पुष्टि की जा सके। वहीं, जिन केंद्रों पर स्टॉक रजिस्टर में विसंगतियां पाई गईं या जो दुकानें निरीक्षण के समय बंद मिलीं, उन सभी विक्रेताओं को विभाग द्वारा नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
किसानों के हित में कड़े दिशा-निर्देश
जिला कृषि अधिकारी ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को सख्त लहजे में निर्देश दिए हैं कि वे किसानों के साथ पूरी पारदर्शिता बरतें। उन्होंने स्पष्ट किया कि उर्वरकों का वितरण किसानों की खतौनी में दर्ज भूमि के आधार पर ही किया जाना चाहिए। नियमों के अनुसार, प्रति हेक्टेयर अधिकतम सात बोरी यूरिया और पांच बोरी डीएपी का वितरण ही मान्य है। इसके अतिरिक्त, विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने स्टॉक और बिक्री रजिस्टर को प्रतिदिन अद्यतन रखें और अपनी दुकानों पर लाइसेंस तथा कंपनियों के अधिकृत प्राधिकार पत्र अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली पाए जाने पर संबंधित लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी गई है।
उर्वरक और बीज की उपलब्धता की स्थिति
विभाग ने जनपद में खाद की उपलब्धता को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। वर्तमान में एटा में 2,660 मीट्रिक टन यूरिया, 6,812 मीट्रिक टन डीएपी और 4,972 मीट्रिक टन एनपीके का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। रैक के माध्यम से उर्वरकों की निरंतर आपूर्ति की जा रही है, जिससे किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो। जिला कृषि अधिकारी ने किसानों से अपील की है कि वे घबराकर या अनावश्यक भंडारण के चक्कर में खाद न खरीदें। अपनी जरूरत के अनुसार ही खाद की खरीदारी करें ताकि बाजार में कृत्रिम कमी न पैदा हो।
रबी फसलों के लिए सरकारी सहायता
रबी फसलों की बुवाई के लिए बीज की उपलब्धता पर जानकारी देते हुए विभाग ने बताया कि गेहूं, जौ और सरसों के प्रमाणित बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। किसान भाई इन बीजों का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित सरकारी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं:
- राजकीय बीज गोदाम: किसान गेहूं और अन्य सामान्य बीजों को 50 प्रतिशत अनुदान पर प्राप्त कर सकते हैं।
- सरसों मिनीकिट: सरसों की खेती को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा मिनीकिट निशुल्क वितरित किए जा रहे हैं।
कृषि विभाग की यह कार्रवाई न केवल अनियमितताओं को रोकने के लिए है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास भी है कि सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ अंतिम किसान तक पहुंचे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस प्रकार के निरीक्षण निरंतर जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान को बख्शा नहीं जाएगा।
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