मैनपुरी: एनएचएम संविदा कर्मियों की हड़ताल की चेतावनी, वेतन भुगतान की मांग

मैनपुरी जनपद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत अपनी सेवाएं दे रहे संविदा अधिकारियों, कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर कड़ा रुख अपना लिया है। पिछले दो महीनों से मानदेय का भुगतान न होने के कारण इन कर्मचारियों के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। स्थिति यह है कि अगस्त और सितंबर 2026 का वेतन न मिलने से कर्मचारियों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित 5 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि और अप्रैल माह से लंबित एरियर का भुगतान न होना कर्मचारियों के बढ़ते असंतोष का मुख्य कारण बना हुआ है।

प्रशासन को अल्टीमेटम और कार्य बहिष्कार की चेतावनी

इस संकटपूर्ण स्थिति के समाधान हेतु UPNHM यूनियन मैनपुरी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। यूनियन ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि आगामी मंगलवार तक सभी लंबित वेतन और एरियर का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया, तो बुधवार से जनपद के समस्त संविदा और आउटसोर्स कर्मी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। इस निर्णय से जिले की स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधा असर पड़ना तय है, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों की कार्यप्रणाली में इन कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

आर्थिक तंगी और दीपावली का दबाव

वेतन न मिलने की मार सीधे कर्मचारियों के परिवारों पर पड़ रही है। कर्मचारियों का कहना है कि समय पर मानदेय न मिलने से उन्हें अपने मकान का किराया देने, बच्चों की स्कूल फीस भरने और बैंक ऋण की किस्तें चुकाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चिंता दीपावली के त्योहार को लेकर है। त्योहारों के मौसम में परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। कर्मचारियों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि त्योहार के समय में भी यदि उन्हें अपने परिश्रम का फल नहीं मिलता है, तो यह उनके लिए अत्यंत निराशाजनक स्थिति है।

शासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग

यूनियन के जिला अध्यक्ष संदीप सिंह चौहान और जिला मंत्री संजय शर्मा ने शासन और मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (उत्तर प्रदेश, लखनऊ) को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उनकी प्रमुख मांगों में शामिल हैं:

• अगस्त और सितंबर 2026 के लंबित मानदेय का तत्काल भुगतान।
• वित्तीय वर्ष 2026-27 की 5 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि को लागू करना।
• अप्रैल 2026 से लंबित एरियर का भुगतान।
• दीपावली से पहले अक्टूबर माह के मानदेय सहित सभी बकायों का निपटारा।

यूनियन नेताओं ने प्रशासन को आगाह किया है कि समय रहते यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो स्वास्थ्य सेवाओं के सुचारू संचालन की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अब इस मामले में जल्द से जल्द कोई ठोस निर्णय लेना होगा ताकि कर्मचारियों के असंतोष को शांत किया जा सके और जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठप होने से बचाया जा सके। आने वाले कुछ दिन इस मामले में बेहद निर्णायक साबित होंगे, क्योंकि कर्मचारियों ने अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है।