फर्रुखाबाद: राशन घोटाले में कोटेदार मां-बेटे पर FIR, लाइसेंस निरस्त

सरकारी राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर चल रही बहस के बीच फर्रुखाबाद जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है। नवाबगंज क्षेत्र के पिलखाना गांव में स्थित सरकारी राशन की दुकान पर जांच के दौरान खाद्यान्न के स्टॉक में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। इस मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कोटेदार रूपा देवी और उनके बेटे विजय सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर दुकान का लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

पूर्ति विभाग द्वारा की गई औचक जांच में राशन के स्टॉक और सरकारी रिकॉर्ड के बीच गहरा असंतुलन देखने को मिला। जांच रिपोर्ट के अनुसार, दुकान के स्टॉक में 50 क्विंटल गेहूं, 50.46 क्विंटल चावल, 14 क्विंटल बाजरा और 33 किलोग्राम चीनी की भारी कमी पाई गई। इतनी बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का गायब होना न केवल विभागीय नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह उन गरीब परिवारों के अधिकारों पर सीधा प्रहार है जो अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए सरकारी राशन पर निर्भर हैं।

जांच और कानूनी प्रक्रिया

पूर्ति निरीक्षक की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर मेरापुर थाने में कोटेदार रूपा देवी और उनके बेटे विजय सिंह के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अब इस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि राशन का यह स्टॉक किन परिस्थितियों में कम हुआ और इसके पीछे की असली जिम्मेदारी किसकी है। प्रशासन की ओर से की गई यह कार्रवाई संकेत देती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

व्यवस्था पर उठते सवाल

इस घटना ने राशन वितरण प्रणाली की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि यदि खाद्यान्न का आवंटन और वितरण नियमित रूप से होता है, तो स्टॉक में इतना बड़ा अंतर कैसे आया? क्या वितरण के दौरान रिकॉर्ड का मिलान सही ढंग से नहीं किया जा रहा था? यह मामला केवल एक दुकान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी वितरण श्रृंखला में पारदर्शिता की कमी को भी उजागर करता है।

• पारदर्शिता का अभाव: स्टॉक और वितरण के आंकड़ों में बार-बार मिलान न होने से गड़बड़ी की संभावना बनी रहती है।
• निगरानी की चुनौती: स्थानीय स्तर पर राशन की दुकानों की नियमित और औचक जांच की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।
• लाभार्थियों का अधिकार: किसी भी अनियमितता का सीधा असर पात्र लाभार्थियों की थाली पर पड़ता है, जिसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

फिलहाल, दुकान का लाइसेंस निरस्त होने से पिलखाना के लाभार्थियों के राशन वितरण पर अस्थायी असर पड़ सकता है, लेकिन प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि पात्र परिवारों को खाद्यान्न मिलने में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ग्रामीणों को राशन उपलब्ध कराने की कवायद शुरू कर दी गई है। यह मामला उन सभी कोटेदारों के लिए एक चेतावनी है जो सरकारी राशन में हेरफेर करने का विचार रखते हैं। अब सभी की निगाहें पुलिस जांच पर टिकी हैं, जिससे यह पता चल सकेगा कि क्या यह महज प्रशासनिक चूक थी या सोची-समझी धांधली।